अब ईवी चालकों को चार्जिंग की टेंशन से मिलेगी निजात, सरकार उठाने जा रही है ये जरूरी कदम?

EV Charging Station: भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से बिक रही है, लेकिन उसे चार्ज करने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. हाल ही में नोएडा के एक सोसाइटी में शख्स को अपनी ईवी चार्ज करने की वजह से 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया. इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को गाड़ी चार्ज करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन सब परेशानी के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है. आइए जानते हैं.

EV Charging Station in India: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भारत एक बेहतरीन मार्केट है. तमाम कंपनियां भारत में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने की कोशिश करती रहती है. पेट्रोल-डीजल के बाद सीएनजी और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज भारत में तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय ग्राहकों काफी तेजी से ईवी गाड़ियों की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं. ऐसे में तमाम कंपनियां अपने सेगमेंट में ईवी को शामिल करती जा रही है. मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी फेमस कंपनियों ने अपनी कई ईवी गाड़ियों को मार्केट में उतार दिया है, लोग इन गाड़ियों को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं, लेकिन एक टेंशन जो हर ग्राहक को सता रही है. वह है उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग प्वाइंट्स. 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए हाईवे पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के लिए कई जरूरी पहल शुरू की हैं. ये कदम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और एनवायरनमेंट को नुकसान से बचाने के लिए किया जा रहा है.  

CESL द्वारा 810 EV चार्जिंग स्टेशन
केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी Convergence Energy Services Ltd. (CESL) ने 16 मेन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 810 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की योजना बनाई है. ये स्टेशन 10,275 किलोमीटर के दायरे में फैले होंगे और FAME-II योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे. इन स्टेशनों में 50kW और 100kW क्षमता के DC फास्ट चार्जर शामिल होंगे, जो प्रत्येक 25 और 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंगे. 

NHAI द्वारा 700 वेवसाइड एमेनीटी चार्जिंग स्टेशन
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का टारगेट रखा था. इसके तहत 700 चार्जिंग स्टेशन वेवसाइड एमेनीटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे, जो निजी और सार्वजनिक वाहनों दोनों के लिए फायदेमंद होंगे

FAME-II योजना के तहत 1,576 चार्जिंग स्टेशन
भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME-II योजना के तहत 16 हाईवे और 9 एक्सप्रेसवे पर 1,576 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन और लंबी दूरी के वाहनों के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. 

5,833 नए चार्जिंग स्टेशन
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5,833 नए EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है. इसके लिए तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों को 800 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी मुहैया की गई है. 

PM E-DRIVE योजना
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना में सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के लिए 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 43.91 बिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता और बढ़ेगी 

इन चीजों के माध्यम से भारत सरकार हाईवे पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मार्केट डिमांड और इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा