DA Hike in July: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, 1 जुलाई से बढ़ाए जाने वाले महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने इंतजार करना शुरू कर दिया है. अधिकतर बार सितंबर- अक्टूबर में बढ़ाए जाने वाले डीए को 1 जुलाई से लागू किया जाता है. हालिया महंगाई के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. इस हाइक के बाद उनका डीए (DA) मौजूदा 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा. डीए हाइक का ऐलान सरकार की तरफ से त्योहारी मौसम में किये जाने की उम्मीद है.
महंगाई भत्ते के 59% होने की उम्मीद
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन की जाती है. मई 2025 में यह 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया है. पिछले तीन महीने में इस सूचकांक में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. मार्च में यह 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 144 पर पहुंच गया. जून में भी यह सूचकांक बढ़कर यदि 144.5 तक पहुंचता है तो AICPI-IW का 12 महीने का औसत करीब 144.17 हो जाएगा. इसे यदि 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो डीए (DA) की दर करीब 58.85% हो जाएगी. ऐसे में सरकार की तरफ से जुलाई 2025 से 59% DA की मंजूरी दी जा सकती है.
महंगाई भत्ता (DA) कैसे बढ़ता है?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) साल तें दो बार, जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है. इसकी गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत डेटा के आधार पर होती है.
DA निकालने का फॉर्मूला
(DA (%) = [(पिछले 12 महीने का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100). यहां, 261.42 कैलकुलेशन के लिए बेस प्राइस है. इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर अभी DA में 4% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है.
सितंबर या अक्टूबर में होगा ऐलान
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी जुलाई से लागू हो जाएगी. लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर बाद में ही होती है. पिछले सालों में भी सरकार ने ऐसी घोषणाएं सितंबर या अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान की हैं. इस साल भी डीए की घोषणा दिवाली के आसपास होने की उम्मीद है. यह सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली आखिरी DA बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. आठवें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में हो चुकी है. सरकार को नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है.
आठवें वेतन आयोग के लागू होने में लग सकता है समय
पिछले अनुभव को देखें तो नया वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करने और उसे लागू कराने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लेता है. अगर यही समय-सीमा लागू होती है तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिश 2027 तक ही लागू होने की संभावना है. इसका मतलब यह हुआ कि तब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी मिलती रहेगी.