बैंक शुरू करेंगे 7 द‍िन से कम वाली FD! क्‍या है RBI का पूरा प्‍लान? क‍िसे होगा फायदा

Sub 7 Day FD Scheme: एसबीआई रिसर्च की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज दरों के तेजी से कम होने का असर जमा दर पर दबाव पड़ता है. इससे बैंकों के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है.

FD Interest Rate: ग्राहकों को ज्‍यादा से ज्‍यादा आकर्ष‍ित करने के ल‍िए बैंकों की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. अब वो द‍िन दूर नहीं जब बैंक 7 से भी कम वाली एफडी कर पाएंगे. आरबीआई (RBI) ने बैंकों से सात दिन से कम टेन्‍योर वाली एफडी को शुरू करने के बारे में सुझाव मांगे हैं. सूत्रों के अनुसार बैंकों को इस महीने के अंत तक इस बारे में अपना र‍िस्‍पांस देना है. एक बैंक अधिकारी ने बताया 'इस कदम के जर‍िये बैंक अपनी अवधि तय कर सकते हैं, ज‍िससे एफडी को मौजूदा से ज्‍यादा आकर्षक बनाया जा सकेगा. इससे बैंकिंग सिस्टम में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ सकती है.

जमा दर में गि‍रावट पर आरबीआई सतर्क

प‍िछले कुछ सालों में जमा राशि की वृद्धि दर कम होने के बार आरबीआई की तरफ से यह कदम उठाया गया है. आपको बता दें इस साल 2 मई 2025 तक जमा वृद्धि दर 10% पर थी, जो क‍ि पिछले साल 13% पर थी. एसबीआई रिसर्च की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज दरों के तेजी से कम होने का असर जमा दर पर दबाव पड़ता है. इससे बैंकों के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है. साल 2004 में आरबीआई (RBI) ने घरेलू और गैर-निवासी साधारण (NRO) एफडी की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर एक हफ्ते कर दी थी.

SBI और पीएनबी के साथ हुई चर्चा
ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार र‍िजर्व बैंक ने पिछले महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और एक्सिस बैंक के साथ इस मामले को लेकर अलग-अलग चर्चा की. एक अधिकारी ने यह भी बताया क‍ि ये चर्चाएं अभी शुरुआती दौर में हैं. अभी केंद्रीय बैंक की तरफ से यह तय नहीं हुआ क‍ि बैंकों को जमा अवधि तय करने की पूरी छूट दी जाए. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि भारतीय बैंक संघ (IBA) महीने के अंत तक सभी बैंकों से बातचीत के बाद अपनी कोई भी राय देगा. बताया जा रहा है क‍ि आरबीआई के इस प्रस्‍ताव पर बैंकों की राय अलग-अलग है. कुछ बैंक सात दिन की न्यूनतम अवधि हटाने पर सहमत नहीं हैं.

क्‍या होगा असर?
एक पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक के सीन‍ियर अधिकारी ने कहा कि सात दिन से कम की एफडी से कंपनियों को फायदा हो सकता है. कुछ कंपन‍ियां कम समय के लिए पैसा जमा करने पर बेहतर रिटर्न चाहती हैं. लेकिन बैंकों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी कम अवधि के लिए लोन देना आसान नहीं है. अभी भी सात से दस दिन के ज्‍यादातर लोन विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए होते हैं. जानकारों का कहना है क‍ि इस कदम से बैंकिंग सिस्टम में बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके र‍िस्‍क पर भी फोकस करना होगा. आरबीआई का यह प्रस्‍ताव बैंकों और ग्राहक दोनों के ल‍िए नया मौका ला सकता है.