 "गौतम अडानी को लगा तगड़ा झटका! हाथ से निकली हजारों करोड़ की डील, पड़ोसी देश ने खत्म किया करार")
Gautam Adani: देश के बड़े बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली खरीद समझौता (पावर परचेज एग्रीमेंट) रद्द कर दिया है. गौतम अडानी की कंपनी पहले से ही कई विवादों से घिरी हुई है. ऐसे में श्रीलंका द्वारा इस डील को रद्द करने से कंपनी की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
न्यूज एजेंसी एपी ने श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि श्रीलंका की सरकार ने अडानी ग्रुप के प्रस्तावित पवन ऊर्जा (विंड पावर) प्रोजेक्ट से जुड़ा बिजली खरीद समझौता रद्द कर दिया है. पड़ोसी देश ने यह निर्णय कंपनी के संस्थापक गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लिया है.
अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने की हुई थी डील
यह डील मई 2024 में श्रीलंका की पूर्व सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें अडानी ग्रुप से प्रति किलोवॉट 0.0826 अमेरिकी डॉलर की दर से बिजली खरीदने की बात तय हुई थी. लेकिन नई सरकार ने इसे महंगा बताते हुए करार को खत्म कर दिया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके की सरकार ने अडानी कंपनी को मिले स्थानीय परियोजनाओं की जांच शुरू कर दी है.
गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप
न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने नवंबर 2024 में गौतम अडानी पर रिश्वत देने और लेनदेन छिपाने का आरोप लगाया था. इन आरोपों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए. श्रीलंका का कहना है कि अडानी ग्रुप की बिजली दरें अन्य छोटी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना में लगभग 33% महंगी थीं.
इसके अलावा प्रस्तावित 484 मेगावॉट के विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं भी सामने आईं. इस प्रोजेक्ट को मन्नार और पूनेरिन के तटीय इलाकों में लगाया जाना था, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
3700 करोड़ रुपये की डील
हालांकि, श्रीलंका की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह रद्द नहीं किया है. इसके बजाय एक समिति गठित कर परियोजना की पूरी समीक्षा की जाएगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से किफायती हो.
श्रीलंका में अडानी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट 442 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपये का है. यह प्रोजेक्ट फरवरी 2023 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन तब से यह कानूनी विवादों में फंसा हुआ है.
अडानी ग्रुप ने डील रद्द होने से किया इनकार
हालांकि, अडानी ग्रुप ने श्रीलंका सरकार द्वारा डील रद्द करने की खबर को सिरे से नकार दिया है. अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका की सरकार द्वारा डील रद्द करने की खबर झूठी और भ्रामक है. हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परियोजना रद्द नहीं की गई है. टैरिफ का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए श्रीलंकाई कैबिनेट का हालिया फैसला (2 जनवरी 2025) एक मानक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है.
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