 "'लैला को देखना है तो मजनू की आंख से देखो, बजट देखना है तो गरीब की आंख से देखो', क्यों बोले बीजेपी सांसद?")
Budget 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद माधवनेनी रघुनंदन राव ने बजट की आलोचना किए जाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'लैला को देखना है तो मजनू की आंख से देखो और बजट देखना है तो गरीब की आंख से देखो.' उन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यह भी कहा कि सरकार ने देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है. तेलंगाना के मेडक से सांसद राव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘अगर लैला को देखना है तो मजनू की आंख से देखो. बजट को देखना है तो गरीब की आंख से देखो.’
ओल्ड टैक्स रिजीम को प्रोत्साहित करने की मांग
सांसद माधवनेनी रघुनंदन राव ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को बजट में समान अवसर दिया गया है. वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के लिए सारे फायदे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को भी समान रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं उससे लोगों का सरकार में विश्वास कम होता है. ओवैसी ने कहा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम से जीएसटी हटाना चाहिए.
कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन में कमी का दावा
ओवैसी ने सवाल किया कि क्या राज्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं. हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन में कमी की गई है. उनका कहना था कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट वही है जो कई साल पहले था, जबकि इसे 8000 करोड़ रुपये होना चाहिए था. उन्होंने कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश में वक्फ संपत्ति को लेने के लिए अधिनायकवादी सरकार द्वारा विधेयक लाया जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं.
कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग
निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज दिया जाए. कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल ने दावा किया कि स्कूली किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है. परम्बिल ने आरोप लगाया कि सरकार विभाजन की राजनीति कर रही है और ‘टैक्स टेररिज्म’ कर रही है. उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक स्पर्धा से अयोग्य घोषित किए जाने का भी विषय उठाया और कहा कि सरकार के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए कि विनेश के साथ न्याय हो.
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस वित्त विधेयक का नाम बदलकर ‘टैक्स ट्रैप’ विधेयक होना चाहिए क्योंकि जीवन के हर पहलू और हर वर्ग को कर के जाल में फंसाने का प्रयास किया गया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए तथा किसानों के कर्ज माफी किए जाएं. उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनेश खेल सकें. बेनीवाल ने कहा, ‘सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा.’ (इनपुट-भाषा)
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