UDAAN SCHEME: घुमक्कड़ों की ऐश आ गई...बजट में टूरिस्ट्स के लिए सरकार ने किए बड़े ऐलान

Tourism Budget 2025: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्होंने उड़ान स्कीम को संशोधित करने के बाद लागू करने की बात भी कही है. साथ ही कहा टूरिज्म को बढ़ावाने देने के लिए कई अहम बातें शामिल हैं.

Tourism Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित 'उड़ान योजना' शुरू की जाएगी. निर्मला सीतारमण के ज़रिए केंद्रीय बजट 2025 में घोषित इस योजना में 120 डेस्टिनेशन जोड़ी जाएंगी. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा,उड़ान योजना ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को तेज़ यात्रा की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है. इस योजना ने 88 बंदरगाहों, हवाई अड्डों को जोड़ा है और 698 मार्गों को चालू किया है.'

10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि योजना की सफलता से प्रेरित होकर अगले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी. यह योजना पहाड़ी आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी. बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी. यह पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होगा.

राज्य सरकार के साथ विकसित किए जाएंगे 50 टूरिस्ट प्लेस

इसके अलावा देश के टॉप-50 टूरिस्ट प्लेसेज को राज्यों के साथ साझेदारी में तैयार किया जाएगा. सीतारमण ने पर्यटन को रोजगार पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कौशल विकास और यात्रा को आसान बनाने के मकसद से कई पहल की पेशकश की. अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार मुद्रा ऋण देकर ‘होमस्टे’ (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) को बढ़ावा देगी और यात्रियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए टूरिस्ट प्लेस तक संपर्क में सुधार करेगी. 

बेहतर प्रदर्शन वालों को मिलेगा प्रोत्साहन

उन्होंने कहा,'आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी. पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थलों के होटलों को एक स्पेशल लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय मदद और और विकास के लिए बेहतर समर्थन मिलेगा.' वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य पर्यटन स्थलों की बेहतर देखभाल करेंगे उन्हें प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार चुनिंदा पर्यटक समूहों के लिए सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाएं और वीजा शुल्क में छूट भी शुरू करेगी ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके. सीतारमण ने कहा कि सरकार गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े स्थलों के लिए विशेष पहल पर ध्यान देगी.