Delhi Budget:ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेस-वे, एलिवेटेड कॉरिडोर... इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1000 करोड़ खर्च करेगी दिल्ली सरकार

Delhi Budget Highlight: दिल्ली में सत्ता बदलने ही काफी कुछ बदलने लगा है.  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले बजट की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है. इस बजट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, यमुना, छात्रों सबपर फोकस किया है.  दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.  

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹1000 करोड़ खर्च  

दिल्ली-एनसीआर में बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है.  दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है. दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेस-वे, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के लिए ये पैसे खर्च होंगे. 

महिलाओं को क्या मिला  

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, बजट में 'महिला सम्मान योजना' के लिए पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बजट में दिल्ली में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. 

जल संकट के लिए बजट 

सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के संकट को दूर करने के लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया. इसके साथ ही वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि वे पड़ोसी राज्यों से पानी लाने की व्यवस्था करेंगी ताकि दिल्लीवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके.  सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली के टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाई जा सके. 

यमुना की सफाई 

दिल्ली के सीवेज और यमुना सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.  यमुना नदी की सफाई और सीवेज सिस्टम के सुधार के लिए यह बजट पुरानी सरकारों की तुलना में तिगुना है. पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 500 करोड़ रुपये की लागत से सुधारने की योजना बनाई गई है. 

गरीबों के लिए आवास 

 दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.  इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं. गुप्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. 

नई औद्योगिक नीति

दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी, जिससे औद्योगिक समस्याओं का समाधान होगा. इसके अलावा, एक नई वेयरहाउसिंग पॉलिसी भी लागू की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जाएगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. सीएम ने कहा दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया.  उनका कहना था कि दिल्ली पहले व्यापार और उद्योग का केंद्र थी, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण व्यापारियों और उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. 

आयुष्मान योजना  

मुख्यमंत्री गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए है.  बजट में दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.