GST Rate Cut: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलवा किया. इनकम टैक्स के बाद अब एक और टैक्स में राहत मिलने वाली है. इनकम टैक्स रेट में कमी के बाद अब जीएसटी रेट्स कम होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात की ओर इशारा कर दिया है.
GST स्लैब में बदलाव की उम्मीद
एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही रेट्स को घटाने का फैसला लिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी. उन्होंने कहा कि कर दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) एक जुलाई, 2017 को जीएसटी की शुरुआत के समय 15.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 11.4 प्रतिशत हो गई है. मंत्री ने कहा, ''यह और भी कम होगी.''
सीतारमण की अध्यक्षता में उनके राज्य समकक्षों की जीएसटी परिषद ने सितंबर 2021 में दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था. सीतारमण ने कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कहा कि जीएसटी दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है. उन्होंने कहा, ''समूहों (जीओएम) ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब इस चरण में मैंने एक बार फिर से प्रत्येक समूह के काम की पूरी तरह से समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है, और फिर शायद मैं इसे परिषद के पास ले जाऊंगी.
तब विचार किया जाएगा कि हम इस बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं. सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर कुछ और काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे. हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं.
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बारे में पूछने पर सीतारमण ने कहा, इस बारे में पूछना ऐसा ही है, जैसे क्या दुनिया शांत होगी, क्या युद्ध समाप्त हो जाएंगे, क्या लाल सागर सुरक्षित होगा, क्या कोई समुद्री डाकू नहीं होगा. क्या मैं इस पर टिप्पणी कर सकती हूं या आप में कोई भी टिप्पणी कर सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. इनपुट- भाषा
Newsletter
