Jane Street Case: भारतीय शेयर बाजार पर करोड़ों निवेशक भरोसा करते हैं. इसे रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी (SEBI) जब खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो क्या होगा? यह कहानी है सेबी (SEBI) की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के कार्यकाल से जुड़ी हुई, जिस पर केवल लापरवाही ही नहीं बल्कि एक ऐसे 'खेल' को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, जिसमें करीब एक लाख करोड़ की लूट हुई है. ये केवल एक आरोप नहीं, बल्कि तारीखों और आंकड़ों के साथ सामने आ रहे वे सबूत हैं, जो 'पहले से प्लान किए गए मैनिपुलेशन' की तरफ इशारा करते हैं. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल की जानकारी सेबी (SEBI) को थी. लेकिन बुच सबकुछ चुपचाप देखती रहीं.
सबूत नंबर 1: एक्सपायरी के दिन 'वायलेंट' मूव्स का पैटर्न
SEBI को बुच के कार्यकाल में ही एक्सपायरी के दिनों में बाजार में हो रही असामान्य और हिंसक चालों के कई सबूत मिले थे. यह कोई सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक सोचा-समझा पैटर्न था.
क्या था यह पैटर्न?
हर एक्सपायरी पर, इंप्लाइड वोलैटिलिटी (IV), जो बाजार में डर या लालच का मीटर है, अचानक 3 सिग्मा (3σ) से भी ज्यादा उछल जाती थी. आसान भाषा में कहें तो, यह एक भूकंप के झटके जैसा था. इंडेक्स में 2% तक का मूव आता था, जो अरबों रुपये का खेल करने के लिए काफी था.
यह निवेश नहीं, मैनिपुलेशन था
बाजार के विशेषज्ञ इसे साफ तौर पर 'पहले से प्लान किया गया मैनिपुलेशन' बता रहे हैं. पहले ऑप्शंस में बड़ी पोजीशन बनाई जाती थी, और फिर कैश मार्केट में खरीदारी या बिकवाली करके इंडेक्स को उस दिशा में धकेल दिया जाता था.
एक्सपायरी के कुछ उदाहरण
तारीख | इंडेक्स | IV में उछाल | इंडेक्स में मूव |
28 Nov 2024 | Nifty | 14.3% ➝ 27.7% | 400 पॉइंट गिरावट |
5 Dec 2024 | Nifty | 22% ➝ 37.7% | 490 पॉइंट तेजी |
13 Dec 2024 | Sensex | 9.5% ➝ 27.8% | 1900 पॉइंट उछाल |
22 Nov 2024 | Sensex | 16% ➝ 30% | 1700 पॉइंट मूव |
30 Dec 2024 | Midselect | 11.5% ➝ 32.5% | 300 पॉइंट उछाल |
2 Jan 2025 | Nifty | 12% ➝ 26% | 470 पॉइंट तेजी |
सबूत नंबर 2: 'शांत' एक्सपायरी का खेल
यह मैनिपुलेशन सिर्फ बाजार को हिलाने का ही नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर एक दायरे में रखने का भी था. कई मामलों में IV को दबाकर बाजार को एक बेहद संकीर्ण रेंज में रखा गया.
कैसे होता था यह खेल?
ऑप्शन बेचने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए, इंडेक्स को सेटलमेंट स्ट्राइक से सिर्फ 0.10 से 1.1 पॉइंट के भीतर जानबूझकर क्लोज कराया जाता था, ताकि खरीदारों के सारे ऑप्शन जीरो हो जाएं.
उदाहरण
21 नवंबर 2024 को निफ्टी की एक्सपायरी 42 पॉइंट की रेंज में हुई और क्लोजिंग सेटलमेंट स्ट्राइक से सिर्फ 0.1 पॉइंट दूर थी. यह संयोग नहीं हो सकता.
NSE की चेतावनियां, जो अनसुनी कर दी गईं
NSE के सूत्रों के अनुसार, एक्सचेंज जनवरी 2024 से ही इन खतरनाक और असामान्य स्पाइक्स के बारे में SEBI को लगातार आगाह कर रहा था. लेकिन ये सारी चेतावनियां बहरे कानों पर पड़ रही थीं. माधबी पुरी बुच के नेतृत्व में इन गंभीर रिपोर्टों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
सबसे गंभीर सवाल: क्या निजी स्वार्थ थे वजह?
जब एक रेगुलेटर इतने बड़े सबूतों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दे, तो सवाल उठता है - क्यों? सूत्रों के हवाले से जो आरोप सामने आ रहे हैं, वे बेहद गंभीर हैं.
'सिंगापुर कनेक्शन' का आरोप
सूत्रों का कहना है कि माधबी पुरी बुच का सिंगापुर स्थित FPI स्ट्रक्चर के माध्यम से निवेश था. आरोप है कि वे खुद इन रणनीतियों से हो रहे मुनाफे का आनंद ले रही थीं, इसलिए उन्होंने इन रेड फ्लैग्स पर कोई ध्यान नहीं दिया. अगर यह सच है, तो यह सिर्फ एक रेगुलेटरी फेलियर नहीं, बल्कि हितों के टकराव का एक क्लासिक केस है.
नॉन-एक्सपायरी डे पर भी हेरफेर: पहली बार 'जागा' SEBI
यह हेरफेर सिर्फ एक्सपायरी तक सीमित नहीं था. 17 दिसंबर 2024 को, मंगलवार के दिन, निफ्टी में 350 पॉइंट का मूव आया और IV 11% से 19% उछल गया. SEBI ने खुद इसे 'पहला मिडवीक हेराफेरी केस' माना. शायद यह पहली बार था जब बुच का SEBI नींद से जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पैटर्न स्थापित हो चुका था.
Conclusion: खुलेआम मैनिपुलेशन, SEBI बना मूक दर्शक
माधबी पुरी बुच का कार्यकाल एक ऐसे समय के रूप में याद किया जाएगा जब SEBI के पास चार्ट थे, सबूत थे, पैटर्न थे, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं थी. उनके नेतृत्व में SEBI एक मूक दर्शक बना रहा, जबकि बाजार में खुलेआम मैनिपुलेशन होता रहा. जेन स्ट्रीट स्कैंडल तो सिर्फ एक ट्रेलर हो सकता है, असल कहानी शायद ₹1 लाख करोड़ की उस लूट की है, जिसे कथित तौर पर रेगुलेटर के संरक्षण में अंजाम दिया गया. अब नए SEBI चीफ तुहिन कांता पांडे के सामने न सिर्फ बाजार को साफ करने की चुनौती है, बल्कि इस बात की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि आखिर देश का सबसे बड़ा रेगुलेटर इतना असहाय क्यों और किसके लिए हो गया था.