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इस बार पहले से जल्‍दी आएगा Tax र‍िफंड? व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने द‍िया यह आदेश

ITR Filing: सीबीडीटी की तरफ से आईटीआर फाइल‍िंग की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 स‍ितंबर कर द‍िया गया है. इस बीच व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने आदेश द‍िया क‍ि जांच का काम तेजी से पूरा करके र‍िफंड को जल्‍दी प्रोसेस करें.

इस बार पहले से जल्‍दी आएगा Tax र‍िफंड? व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने द‍िया यह आदेश
Kriyanshu Saraswat|Updated: Jun 22, 2025, 02:33 PM IST
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Income Tax Refund: सैलरीड क्‍लास की तरफ से तेजी से इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) फाइल क‍िये जा रहे हैं. इसके साथ ही ज‍िन लोगों का र‍िफंड बनता है, उन्‍होंने र‍िफंड के लि‍ए प्रोसेस कर द‍िया है. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सीन‍ियर ऑफ‍िशयल को इससे जुड़े कुछ खास निर्देश दिए. व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि आईटीआर से जुड़ी जांच का काम जल्‍द से जल्‍द पूरा करके टैक्स रिफंड के प्रोसेस में तेजी लाएं. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा क‍ि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाया जाना चाह‍िए.

केंद्रीय GST और सीमा शुल्क विभाग के काम की समीक्षा की
मीट‍िंग में सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे कारोबार‍ियों से जुड़ी क‍िसी भी शिकायत को जल्‍द सॉल्‍व करें. इसके साथ ही उन्होंने टैक्स चोरी और गलत टैक्स क्रेडिट क्‍लेम से निपटने पर भी ध्‍यान देने के ल‍िए कहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय GST और सीमा शुल्क विभाग के काम की समीक्षा की. उन्होंने CBIC के मुख्य आयुक्त, आयुक्त और महानिदेशकों से कहा कि वे अपने काम में सुधार लाएं और खाली पदों को भरें.

2.23 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई
अधिकारियों ने व‍ित्‍त मंत्री को बताया कि साल 2024-25 तक 2.23 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है. इसमें से 28,909 करोड़ का भुगतान अपनी मर्जी से क‍िया गया है. वित्त मंत्री सरकार के इनडायरेक्‍ट टैक्‍स प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही थीं. इसका मकसद यह तय करना था क‍ि 'ब‍िजनेस करने में आसानी' (ease of doing business) और 'टैक्स नियमों का पालन करने में आसानी', टैक्स प्रशासन के लिए मुख्य सिद्धांत बने रहें. इसके अलावा नियमों का पालन सुन‍िश्‍चित करना भी जरूरी है.

केंद्र सरकार के लिए सुधार (Reforms), कारोबार के लिए कागजाता से जुड़ा काम (reducing paperwork) और नियमों में ढील देना (de-regulation) सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सरकार देश की आर्थिक क्षमता को बाहर लाना चाहती है. सीतारमण का 1 फरवरी का बजट भाषण अलग -अलग क्षेत्रों में जरूरी सुधारों पर ही फोस्‍ड था.

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