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हाइवे न‍िर्माण को लेकर गडकरी का बड़ा ऐलान, हर साल इतने लाख करोड़ के प्रोजेक्‍ट होंगे आवंट‍ित

Nitin Gadkari: गडकरी ने कहा कि पिछले साल भारतमाला कैंस‍िल होने से कुछ देरी हुई. लेकिन इस साल अब तक 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्‍ट द‍िये जा चुके हैं. साल के अंत तक 5 लाख करोड़ रुपये और देने के साथ ही कुल म‍िलाकर 7 लाख करोड़ रुपये का टारगेट है.

हाइवे न‍िर्माण को लेकर गडकरी का बड़ा ऐलान, हर साल इतने लाख करोड़ के प्रोजेक्‍ट होंगे आवंट‍ित
Kriyanshu Saraswat|Updated: Aug 08, 2025, 08:27 PM IST
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Nitin Gadkari Highway Awards: प‍िछले कुछ सालों के दौरान देश में नई सड़कों, हाइवे को लेकर तेजी से काम क‍िया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार हर साल 10 लाख करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्‍ट आवंटित करने का प्‍लान बना रही है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के अंत तक 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट देने का टारगेट है. भारतमाला प्रोग्राम (Bharatmala Programme) में देरी के बाद अब निर्माण से जुड़े कामों में तेजी आई है.

चार महीने में दो लाख करोड़ के प्रोजेक्‍ट द‍िये

इंड‍ियन कंस्‍ट्रक्‍शन इक्‍युपमेंट मैन्‍युफैक्‍चर्स एसोस‍िएशन (ICEMA) के सालाना सत्र में गडकरी ने कहा कि पिछले साल भारतमाला कैंस‍िल होने से कुछ देरी हुई. लेकिन इस साल अब तक 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्‍ट द‍िये जा चुके हैं. साल के अंत तक 5 लाख करोड़ रुपये और देने के साथ ही कुल म‍िलाकर 7 लाख करोड़ रुपये का टारगेट है. गडकरी ने यह भी बताया क‍ि प्रोजेक्ट आवंटन ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और करप्‍शन फ्री है. पैसे की कोई कमी नहीं है.

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हर द‍िन 100 क‍िमी सड़क न‍िर्माण करने का टारगेट
गडकरी ने बताया क‍ि उनका टारगेट हर द‍िन 100 किमी सड़क निर्माण का है. साल 2020-21 में अधिकतम रफ्तार 37 किमी प्रतिदिन का रिकॉर्ड था. अब इसे और बेहतर करने का प्‍लान है. गडकरी ने निर्माण उपकरण उद्योग से वैकल्‍प‍िक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन अपनाने के ल‍िए कहा. मंत्रालय ऐसी मशीनें बनाने वालों के ल‍िए ब्याज मुक्त लोन देने पर विचार कर रहा है. साथ ही, वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले उपकरणों के रजिस्ट्रेशन पर एकमुश्त टैक्‍स में छूट देने का प्‍लान है.

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गडकरी ने कहा कि इससे हर साल 22 लाख करोड़ रुपये के ईंधन आयात में कमी आएगी, प्रदूषण का स्‍तर कम होगा और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिलेगा. यह उद्योग, सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा. 

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