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ATM से धड़ाधड़ न‍िकलेंगे 100 और 200 रुपये के नोट, RBI के आदेश पर बैंकों ने उठाया यह कदम

RBI News: 60% लोग अभी भी अपनी रोजमर्रा की जरूरत का खर्च नकद में ही करते हैं. खासकर छोटे शहरों और गांवों में 100 से 200 रुपये के नोट छोटे-मोटे लेनदेन के लिए बहुत जरूरी हैं.

ATM से धड़ाधड़ न‍िकलेंगे 100 और 200 रुपये के नोट, RBI के आदेश पर बैंकों ने उठाया यह कदम
Kriyanshu Saraswat|Updated: Jun 17, 2025, 07:18 AM IST
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Rs 100 and 200 Notes: आप जब एटीएम से कैश न‍िकालते हैं तो अक्‍सर 500-500 रुपये के नोट न‍िकलते हैं. 500 रुपये के नोट न‍िकलने पर लोगों की आमतौर पर छोटे नोटों को लेकर श‍िकायत रहती थी. लेक‍िन प‍िछले द‍िनों र‍िजर्व बैंक (RBI) ने एक नियम के तहत 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के नोट निकलने के न‍ियम को जरूरी कर द‍िया. बैंकों को इस लक्ष्य का 75% हास‍िल करने के लि‍ए 30 स‍ितंबर तक का समय द‍िया गया था.

डेडलाइन में अभी तीन महीने से ज्‍यादा का समय बचा

अभी इस न‍ियम से जुड़ी डेडलाइन को पूरा होने में तीन महीने से ज्‍यादा का समय बचा है और बैंकों की तरफ से तय टारगेट का 73% हास‍िल कर लिया गया है. सीएमएस (CMS) इंफोस‍िस्‍टम्‍स के डाटा से जानकारी म‍िली है क‍ि बैंकों ने इस पर काफी तेजी से प्रगति की है. सीएमएस (CMS)  इंफोस‍िस्‍टम्‍स देश के 2,15,000 एटीएम में से 73,000 एटीएम को मैनेज करती है. उनके नेटवर्क में से दिसंबर 2024 के आखिर में केवल 65% एटीएम से छोटे नोट निकलते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 73% हो गया है.

60% लोग रोजमर्रा का खर्च नकद में कर रहे
सीएमएस इंफोस‍िस्‍टम्‍स के चेयरमैन अनुष राघवन ने कहा 60% लोग अभी भी अपनी रोजमर्रा की जरूरत का खर्च नकद में ही करते हैं. खासकर छोटे शहरों और गांवों में 100 से 200 रुपये के नोट छोटे-मोटे लेनदेन के लिए बहुत जरूरी हैं. इन नोटों की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को रोजमर्रा के कामों में आसानी होगी. आरबीआई की तरफ से इस साल अप्रैल 2025 में बैंकों को निर्देश दिया गया था क‍ि वे अपने एटीएम में 100 या 200 के नोटों की उपलब्धता बढ़ाएं.

30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में 100 और 200 रुपये के छोटे नोट होने चाह‍िए. इसके बाद 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम में छोटे नोट देने का लक्ष्य रखा गया है. 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में से 75% को कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के नोट निकालने होंगे. इसके बाद 31 मार्च 2026 तक यह प्रतिशत बढ़कर 90% हो जाएगा. 

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