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PMFBY: बटन दबाते ही आज 30 लाख किसानों के खाते में आएगी ₹32000000000 की रकम

पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली किस्त के बाद आज किसानों को एक और तोहफा मिलने  वाला है.  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फसल बीमा योजना की क्लेम रकम को ट्रांसफर करेंगे.

 PMFBY: बटन दबाते ही आज 30 लाख किसानों के खाते में आएगी ₹32000000000 की रकम
Bavita Jha |Updated: Aug 11, 2025, 11:46 AM IST
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली किस्त के बाद आज किसानों को एक और तोहफा मिलने  वाला है.  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फसल बीमा योजना की क्लेम रकम को ट्रांसफर करेंगे. आज 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपये की बीमा क्लेम राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की जाएगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ बाकी राज्यों के किसानों को ये रकम ट्रांसफर की जाएगी.  

किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी रकम 

पीएम  फसल बीमा योजना के तहत आज 3200 करोड़ की ट्रांसफर की जाती है.  इस मौके पर कई राज्यों के लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. इस भुगतान के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपये का क्लेम दी जाएगी.  

क्यों जरूरी है फसल बीमा योजना 

किसानों को यह राशि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में अनिश्चितताओं का सामना करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने से न केवल फसल बर्बाद होती है, बल्कि किसान का जीवन भी प्रभावित होता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है.  

उन्होंने आगे बताया कि जनवरी से जून 2025 तक फसलों को हुए नुकसान के लिए 11,000 करोड़ रुपये के क्लेम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से शेष 8,000 करोड़ रुपये की राशि बाद में किसानों के खातों में जमा की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों को अभी राशि नहीं मिली, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भुगतान भी समय पर होगा. शिवराज सिंह चौहान ने योजना की पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यदि बीमा कंपनियां निर्धारित समय में क्लेम का भुगतान नहीं करतीं, तो उन्हें 12 फीसद ब्याज के साथ राशि जमा करनी होगी. इसी तरह, यदि राज्य सरकारें अपना अंश समय पर जमा नहीं करतीं, तो उन्हें भी 12 फीसद ब्याज देना होगा, जो सीधे किसानों के खातों में जाएगा. आईएएनएस

 

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