आज ही हो जाइए तैयार, 1 अप्रैल से बदल रहे इनकम टैक्स, UPI से लेकर बैंक बैलेंस से जुड़े कई नियम, असर सीधे जेब पर

Money Rules Change from 1st April: टैक्स से लेकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है. 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, GST, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट समेत कई नियम बदलने वाले हैं. 1 अप्रैल से बदलने वाले नियमों की तैयारी आज से कर लें.

1 April Rule Change: इस बार महीना बदलते ही नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी. कई नियम बदलेंगे तो कई नए नियम लागू हो जाएंगे. इन नियमों का सरोकार आपकी जेब, आपकी जमापूंजी, आपके बैंक बैलेंस से है, इसलिए जानना भी जरूरी है.  टैक्स से लेकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है. 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, GST, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट समेत कई नियम बदलने वाले हैं. 1 अप्रैल से बदलने वाले नियमों की तैयारी आज से कर लें.   

बदल जाएगा इनकम टैक्स का स्लैब 

नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स नियम को लेकर कई बदलाव किए और स्लैब में चेंज किया. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होने जा रहा है. एक अप्रैल से नई टैक्‍स स्‍लैब लागू हो जाएगी. बता दें कि सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है. मिडिल क्लास को फायदा देने के लिए सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है. 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम कुछ इस तरह से है....

₹4 लाख तक की आय – जीरो टैक्स
₹4-₹8 लाख तक – 5% टैक्स
₹8-₹12 लाख तक – 10% टैक्स
₹12-₹16 लाख तक – 15% टैक्स
₹16-₹20 लाख तक – 20% टैक्स
₹20-₹24 लाख तक – 25% टैक्स
₹24 लाख से अधिक  – 30% टैक्स

UPI पेमेंट का नया नियम 

1 अप्रैल से UPI पेमेंट के नियम बदल जाएंगे.  NPCI के नए नियम के मुताबिक 1  अप्रैल, 2025 से ऐसे मोबाइल नंबरों पर UPI ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, जो लंबे वक्त से इनएक्टिव हैं. यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है, जो लंबे वक्त से बंद है, उसपर यूपीआई काम नहीं करेगा.  फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है. ऐसे फोन नंबर के UPI ID को डिसेबल कर दिया जाएगा, जो बीते 12 महीनों से निष्क्रिय है.   

FD में ज्यादा फायदा  

1 अप्रैल से FD, RD और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर TDS नहीं काटेगा. पहले ये लिमिट 50 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है हालांकि ये राहत सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है.  वहीं कई बैंकों ने 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी है. इनमें  SBI, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI जैसे कई बैंक हैं.  

चेक पेमेंट का नियम बदला

 1 अप्रैल 50 हजार रुपये से अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा.  बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक इश्यू करने वाले धारक को चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी.  

 पैन-आधार लिंक अनिवार्य  

 1 अप्रैल से स्टॉक्स पर डिविडेंड लेने के लिए आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको डेविडेंट नहीं मिलेगा. कैपिटल गेन पर TDS की कटौती भी बढ़ जाएगी.  वहीं म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियमों को सख्त करते हुए 1 अप्रैल से  KYC और नॉमिनी डिटेल को अनिवार्य किया गया है. 

मिनिमम बैलेंस का नया नियम  

बैंकों ने 1 अप्रैल से बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम बदला है. नए नियम के तहत अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस  नहीं मेनटेंन है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं. बता दें कि अलग-अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस की नीतियां अलग-अलग है.  

GST नियम भी बदलेंगे. 

1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को ई-इनवायस जारी होने के 30 दिन के भीतर उसकी जानकारी इनवायस रिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा.  पहले यह नियम केवल ₹100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था.1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू होगा.   

 LPG गैस सिलेंडर की नई कीमत  

 हर महीने की शुरुआत में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की रिव्यू कर तेल कंपनियां नई कीमतें जारी करती है.  1 अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं.  

 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना  

1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जाएगी. केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी. करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. नए नियम के तहत कम से कम 25 साल की सर्विस पर कर्मचारियों को  पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.