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DU में एडमिशन की मारामारी! 3 साल में इतने लाख छात्रों का टूटा सपना, शिक्षा मंत्रालय का खुलासा

Delhi University Admission: इस सेशन के दौरान संसद में मंत्रालय द्वारा दिए गए एक अन्य जवाब में, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या शेयर की गई.

DU में एडमिशन की मारामारी! 3 साल में इतने लाख छात्रों का टूटा सपना, शिक्षा मंत्रालय का खुलासा
chetan sharma|Updated: Mar 25, 2025, 10:24 AM IST
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Delhi University (DU) में दाखिले को लेकर पिछले तीन सालों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. यह स्थिति छात्रों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गई है. शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले तीन सालों में लगभग पांच लाख आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में सीट नहीं मिल पाई. मंत्रालय ने कहा कि सीमित सीटों के मुकाबले हर साल आवेदनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है.

लोकसभा में एक लिखित जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री (MoS) सुकांता मजूमदार ने प्राप्त आवेदनों, किए गए दाखिलों और उन लोगों का डेटा शेयर किया जिन्हें DU में सीट नहीं मिल पाई.

डेटा से पता चलता है कि उपलब्ध सीटों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दाखिले की मांग क्षमता से कहीं ज्यादा है.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल (2022, 2023 और 2024) में कुल 464,870 स्टूडेंट्स को DU में दाखिला नहीं मिल पाया. इस अवधि के दौरान 669,100 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 204,230 छात्रों को दाखिला मिला.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 2.46 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से 70,422 को दाखिला मिला, जबकि 1,75,772 छात्रों को सीटें नहीं मिलीं.

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2023 में, आवेदनों की संख्या 2,46,685 थी, जिनमें से 68,583 दाखिले हुए, जबकि 1,78,102 छात्रों को सीटें नहीं मिलीं.

इसी तरह, 2022 में, कुल 1,76,221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 65,225 दाखिले हुए, जबकि 1,10,996 छात्र बिना दाखिले के रह गए.

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MoS ने कहा, "बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने द्वारका में दिल्ली यूनिवर्सिटी वेस्ट कैंपस, सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय ईस्ट कैंपस, रोशनपुरा, नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज समेत नए परिसरों और कॉलेजों के साथ विस्तार किया है. हालांकि, DU के तहत अतिरिक्त कॉलेजों के लिए कोई नया प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है. सरकार ने यह पुष्टि नहीं की है कि दाखिले के अंतर को कम करने के लिए आगे की विस्तार योजनाओं पर विचार किया जा रहा है या नहीं."

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