इन महिलाओं के लिए बंद होगी लाडकी बहिन योजना! नहीं मिलेगा एक भी पैसा; क्यों सरकार ने उठाया ये कदम

Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि प्रदेश की लाडकी बहिन योजना में केवल गरीब परिवार की महिलाओं को शामिल किया जाएगा. उन्होंने योजना में सुधार करने की भी बात कही.

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सराकर की लाडकी बहिन योजना इन दिनों विवादो में है. विपक्ष का आरोप है कि महायुति सरकार 'लाडकी बहिन योजना' को बंद करने वाली है. वहीं अब डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया है कि इस योजना में 'सुधार' किया जाएगा. यानी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही लाडकी बहिन योजना का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि उपमुख्यमंत्री प्रदेश का वित्त विभाग भी संभालते हैं. 

गरीब महिलाओं के लिए योजना 
अजीत पवार ने कहा,' इस योजना में जल्दबाजी और भ्रम में में अच्छी आर्थिक स्थिति वाली कुछ महिलाओं को भी शामिल कर दिया था.  यह योजना केवल गरीब परिवार की महिलाओं के लिए ही है. हम इसमें सुधार करेंगे.' उन्होंने कहा,' कभी-कभी जब कोई स्कीम शुरु हो जाती है तो उसमें सुधार की भी जरूरत पड़ती है. हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन जिन्हें पैसा दे दिया गया है उनसे इसे वापस नहीं लेंगे.' उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खुद पीएम मोदी भी मानदंडों पर न फिट बैठने वाले लोगों से केंद्रीय योजना से बाहर निकलने के लिए अपील की है. 

बंद नहीं होगी योजना 
अजीत पवार ने कहा कि लाडकी बहिन योजना को बंद नहीं किया जाएगा.  लाभार्थी महिलाओं को स्कीम का पूरा 100 प्रतिशत दिया जाएगा. वहीं उन्होंने उन रिपोर्टों की भी पुष्टि की है, जिसमें वार्षिक योजना में SC, ST के लिए 40 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि का एक हिस्सा लाडकी बहिन योजना के लिए उपयोग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लाडकी बहिन योजना को लोन प्रोग्राम से भी जोड़ा जाएगा क्योंकि इसमें महिलाओं को 45 करोड़ की धनराशि दी गई है. 

राजस्व घाटे का किया बचाव 
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि BJP MLC प्रवीण दारकर के नेतृत्व वाले मुंबई बैंक ने घोषणा की है कि जो भी लाडकी बहिन योजना के तहत अपना अकाउंट खोलेगा उन्हें 10,000-25,000 का लोन दिया जाएगा. वहीं उन्होंने सरकार के 9.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज और 45,892 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का बचाव करते हुए कहा कि यह राजकीय कोष ( Fiscal Limit) के अंदर है. केवल ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र ही इन मापदंडों को फिस्कल लिमिट के अंदर रखने में सफल हुए हैं. उन्होंने RBI का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पास हेल्दी फिस्कल इंडिकेटर्स है.