अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप दफ्तर लेट जाते हैं या फिर जल्दी घर वापिस लौट आते हैं. तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए. क्योंकि केंद्र सरकार ने लेट आने वाले सरकारी बाबुओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है. कार्मिक मंत्रालय ने लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए. इस आदेश में अगर कर्मचारी अगर 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो उस दिन हाफ डे लग जाएगा. साथ ही कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक ATTENDANCE लगाना भी ज़रूरी कर दिया है. दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे थे.
ZEE NEWS का रिएलिटी चेक
लेकिन सरकारी बाबू हों या कर्मचारी, लेट आने की आदत अब बीमारी का रूप धारण कर चुकी है. और इस बीमारी का ईलाज इतना आसान नहीं है. ज़ी न्यूज़ ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लेट आने की आदत का रियलिटी चेक किया था. उसमें कई शहरों में लेट आने वाले कर्मचारी देर से आने का कारण जस्टिफाई नहीं कर पाए.
कार्मिक मंत्रालय के आदेश मे क्या है?
कर्मचारियों की लेटलतीफी पर सरकार एक्शन में हैं. नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 9.15 तक दफ्तर में पहुंचना होगा. लेट होने पर हाफ डे लगा दिया जाएगा. बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगाना जरूरी. दफ्तर नहीं आने की सूचना पहले ही देनी होगी. कर्मचारियों की अटेंडेंस पर अब अधिकारी निगरानी रखेंगे. वहीं छुट्टी की जानकारी भी अब पहले देनी होगी.
ज़ी न्यूज़ के रियलिटी चेक का सार ये निकला कि लेट आने की आदत से मजबूर सरकारी कर्मचारियों के पास लेट आने के सौ बहाने हैं लेकिन समय पर दफ्तर आने की एक भी वजह नहीं है. ऐसे ही कर्मचारियों को लाइन पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है.
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