Amit Shah Meeting with CMs: पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को आज करारा जवाब दिया है. भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं. इसके बाद सरकार ने और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से लगने वाले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. यह मीटिंग भारत की तरफ से किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुई, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया.
Chaired a meeting with the Chief Ministers and Lieutenant Governors of border states adjoining Pakistan and Nepal. All the Chief Ministers and Lieutenant Governors congratulated PM Shri @narendramodi Ji and our armed forces for giving a befitting reply to the perpetrators of the… pic.twitter.com/zrDne4UJz0
— Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2025
मीटिंग के दौरान अमित शाह ने बताया कि इन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो और छिपने के अड्डे पूरी तरह नष्ट कर दिए गए. गृह मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस नीति' का उदाहरण है और यह हमला भारत की सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने वालों को करारा जवाब है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जो वादा किया था, उसे निभाया गया है.
शाह ने राज्यों को सतर्क रहने, जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, फायर ब्रिगेड, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एनसीसी आदि को अलर्ट पर रखा जाए. गृह मंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाए जा रहे 'देश विरोधी प्रचार' पर नजर रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच तालमेल बढ़ाया जाए और कमजोर इलाकों की सुरक्षा मजबूत की जाए.
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