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Madhepura News: मधेपुरा में जल्द बनेगा नया कारा मंडल भवन, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू

Madhepura News: मधेपुरा में नए कारा मंडल भवन के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन चिन्हित कर ली गई है. नए कारा मंडल भवन सदर प्रखंड अंतर्गत बुधमा स्थित सहरसा/पूर्णियां एनएच 107 के बगल में 20 एकड़ चिन्हित जमीन पर निर्माण होगा.

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मधेपुरा कारा मंडल
मधेपुरा कारा मंडल
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Mar 07, 2024, 05:58 PM IST
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मधेपुरा: Madhepura News: मधेपुरा में नए कारा मंडल भवन के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन चिन्हित कर ली गई है. नए कारा मंडल भवन सदर प्रखंड अंतर्गत बुधमा स्थित सहरसा/पूर्णियां एनएच 107 के बगल में 20 एकड़ चिन्हित जमीन पर निर्माण होगा. संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही उक्त चिन्हित जमीन का अधिग्रहण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होगा. वहीं आज इस मामले को लेकर एमपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर में चिन्हित जमीन के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु लोक सुनवाई का आयोजन किया गया. जहां लोक सुनवाई में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान,पटना के प्रतिनिधि शामिल हुए. जिसमें सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन से संबंधित प्राप्त प्रारूप के प्रतिवेदन पर चर्चा भी की गई.

वहीं इस दौरान अधिकांश रैयतों ने गांव में कारा मंडल भवन बनने पर अपनी खुशी भी जाहिर की. मधेपुरा में नया कारा मंडल भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव आकलन परियोजना से प्रभावित होने वाले 33 परिवार हैं. उन्होंने बताया कि बेहतर नागरिक सुविधा की वजह से परियोजना से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे . एसआईए टीम द्वारा किए गए लोक परामर्श में ग्रामीणों को अपनी जमीन देने में कोई एतराज नहीं है. बशर्ते कि समय पर मुआवजा दे दिया जाए. ज्यादातर प्रतिवादियों ने गांव में मुआवजा शिविर लगाकर मौजूदा दर मुआवजे की राशि त्वरित भुगतान की आवश्यकता पर बल दिया.

जेल अधीक्षक अमर शक्ति की माने तो अभी जिला मुख्यालय में जेल स्थापित है और वह बहुत पुराना और छोटा जेल है. जहां जेल में क्षमता से लगभग तीन गुना अधिक बंदी को रखा जाता है, जिससे बहुत परेशानियां आती है. उन्होंने बताया कि इसके लिए 2021 में ही बुधमा में जमीन चिन्हित किया गया था,अब धरातल पर जेल भवन निर्माण होना सुनिश्चित है. वहीं इस मामले को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि यहां सोशल असेसमेंट टीम गठित की गई थी जो स्थानीय किसानों से विचार विमर्श हेतु बैठक यानी लोक सुनवाई कार्यक्रम रखी गई थी.

इनपुट- शंकर कुमार

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