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आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा! गुमला में ED की बड़ी कार्रवाई, कई दस्तावेज जब्त

Ayushman Bharat Scam: गुमला में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े घोटाले की जांच में ईडी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दयाशंकर चौधरी के घर छापेमारी की. 9 सदस्यीय टीम ने सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की, जो शाम 4:45 बजे तक चली.

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गुमला में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर ईडी का छापा
गुमला में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर ईडी का छापा
Saurabh Jha|Updated: Apr 04, 2025, 05:57 PM IST
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Gumla Ed Raid: गुमला में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े वित्तीय घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की. ईडी की 9 सदस्यीय टीम ने गुमला शहर के डीएसपी रोड स्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दयाशंकर चौधरी के आवास पर सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की, जो शाम करीब 4:45 बजे तक चली.

दयाशंकर चौधरी के खिलाफ गंभीर आरोप
दयाशंकर चौधरी वर्तमान में गिरिडीह जिले में आयुष्मान योजना के कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं. सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ आयुष्मान योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है. ईडी टीम ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की और कई अहम कागजात जब्त किए. हालांकि, अभी तक अधिकारियों ने जब्त किए गए सामानों की औपचारिक जानकारी नहीं दी है.

फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की निकासी का शक
सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान ऐसे कई दस्तावेज सामने आए हैं, जो आयुष्मान योजना में भारी फर्जीवाड़े और वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि मरीजों को बिना भर्ती किए ही फर्जी बिल बनाए गए और सरकारी धन की निकासी की गई. इस घोटाले से सरकार को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
ईडी की इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है. इस छापेमारी से राज्य भर में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं. माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही घोटाले से जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कस सकती है.

आगे और बढ़ सकती है जांच
ईडी की इस कार्रवाई को आयुष्मान भारत योजना में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी जल्द ही अन्य जिलों में भी इसी तरह की छापेमारी कर सकती है. इसके अलावा, कई और सरकारी कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधकों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

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