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Jharkhand News: झारखंड सरकार ले सकती है बिजली दर बढ़ाने का फैसला, 2.85 रुपये प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव

Jharkhand News: झारखंड में बिजली दर को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है. ये प्रस्ताव राज्य में घरेलू बिजली के दर में बढ़ोतरी करने के पेश किया गया है.  झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.  

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झारखंड सरकार ले सकती है बिजली दर बढ़ाने का फैसला
झारखंड सरकार ले सकती है बिजली दर बढ़ाने का फैसला
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Aug 08, 2024, 01:46 PM IST
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Jharkhand News: झारखंड सरकार राज्य में घरेलू बिजली के दर को बढ़ाने का प्रस्ताव रख चुकी है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान समय में घरेलू बिजली का दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट है, जो कि बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. राज्य विद्युत नियामक आयोग 21 अगस्त से जनसुनवाई आरंभ करेगा. 

सुनवाई के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने डेट के हिसाब से कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग द्वारा 21 अगस्त को पिल्लई हॉल चाईबासा में सुनवाई होगी, 23 अगस्त को टाउन हॉल धनबाद में, 28 अगस्त को नंदन पहाड़ देवघर और 31 अगस्त को टाउन हॉल डाल्टनगंज में जनसुनवाई की जाएगी. वहीं, दो सितंबर को आईएमए हॉल रांची में दिन के 2.30 बजे से जनसुनवाई होगी. 

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जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अंतिम रूप से टैरिफ जारी करेगा. आपको बता दें कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस साल फरवरी 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे 1 मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है. अब आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ पर सुनवाई की जाएगी.

जेबीवीएनएल ने फिर से लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज करने का प्रस्ताव रखा है. यदि किसी उपभोक्ता के घर में चार किलोवाट का लोड है, तो वर्तमान में उसे केवल 100 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता है, लेकिन नए टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार, अब 100 रुपये प्रति किलोवाट लोड के लिए उपभोक्ता को लगभग 400 रुपये प्रति माह अतिरिक्त केवल फिक्स्ड चार्ज के रूप में देना पड़ेगा. वैसे पिछले टैरिफ में आयोग ने लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था.

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