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Jharkhand News: हेमंत सोरेन के आवास पर अचानक पहुंची ईडी, नहीं मिले सीएम

Hemant Soren ED Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम 29 सोमवार, 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर पहुंची. ईडी के अधिकारी सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जांच के लिए पहुंचे हैं.  

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हेमंत सोरेन के आवास पर अचानक पहुंची ईडी
हेमंत सोरेन के आवास पर अचानक पहुंची ईडी
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jan 29, 2024, 11:46 AM IST
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Hemant Soren ED Case: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम अचानक सोमवार को पहुंच गई. 
ईडी के अधिकारी सीएम सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जांच के लिए पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है.

ईडी ने इससे पहले 20 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान उनके आधिकारिक आवास पर दर्ज किया था. 10वां समन जारी होने से पता चलता है कि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी. एजेंसी के अनुसार, जांच झारखंड में माफिया की तरफ से भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट के इर्द-गिर्द घूमती है.

14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

इस मामले में ईडी पहले ही 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थीं.

दिल्ली पहुंचे सोरेन

बता दें कि 26 जनवरी की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे. सोरेन का यह दिल्ली दौरा अचानक हुआ. सोरेन की राष्ट्रीय राजधानी की अप्रत्याशित दौरे ने कई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईडी ने सोरेन से 29 जनवरी या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध रहने को कहा था.

ये भी पढ़ें: 'आप समय और जगह तय करें, वरना हम आएंगे', CM सोरेन से फिर पूछताछ कर सकती है ED

सोरेन की पार्टी झामुमो का प्रदर्शन

इस बीच हेमंत सोरेन की राजनीतिक पार्टी झामुमो ने ईडी के ताजा समन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

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