मधुबनी में पीएम मोदी ने गिनाईं 10 साल की उपलब्धियां, कहा- बिहार बना विकास का मॉडल

PM Modi In Madhubani: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर ₹2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पंचायतों को दी गई है.

PM Modi Madhubani Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला. इस दौरान उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की बात कही. आइए जानते हैं पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा.

पंचायतों को मजबूत बनाने में तकनीक की बड़ी भूमिका
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं. 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं. इससे ग्रामीण जनता को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात जैसे दस्तावेज़ आसानी से मिलने लगे हैं.

30,000 नए पंचायत भवन और ₹2 लाख करोड़ का आवंटन
PM मोदी ने जानकारी दी कि देश में 30,000 से अधिक नए पंचायत भवन बनाए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में पंचायतों को ₹2 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिली है, जो गांवों के विकास में उपयोग की गई है. उन्होंने कहा कि यह पंचायती व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है.

भूमि विवादों के समाधान में डिजिटल रिकॉर्ड्स की मदद
गांवों में भूमि संबंधी विवाद एक बड़ी समस्या रहे हैं. प्रधानमंत्री ने बताया कि अब सरकार द्वारा जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, जिससे यह तय करने में आसानी हो रही है कि कौन-सी जमीन आवासीय है, कृषि भूमि है या सरकारी है. इससे अनावश्यक विवादों में कमी आई है.

महिलाओं को प्रतिनिधित्व
PM मोदी ने कहा कि आज बिहार की पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग प्रतिनिधि बने हैं. यह सामाजिक न्याय और जनसहभागिता का सच्चा उदाहरण है. साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण कानून का भी ज़िक्र किया, जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी सौगात
PM मोदी ने बताया कि आज देश भर में 15 लाख गरीब परिवारों को नए मकानों के लिए स्वीकृति पत्र दिए गए हैं, जिनमें 3.5 लाख लाभार्थी बिहार से हैं. इसके अलावा 10 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता भेजी गई है, जिसमें 80,000 ग्रामीण और 1 लाख शहरी परिवार बिहार के हैं.

इन्फ्रास्ट्रक्चर से मजबूत हो रहा है विकसित भारत का सपना
प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते दस वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिला है, 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई गई है और गैस सिलेंडर दिए गए हैं. यहां तक कि लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी 4G/5G नेटवर्क पहुंच गया है.

मिथिला के मखाना को मिला GI टैग
PM मोदी ने मिथिला के प्रसिद्ध मखाना को सुपरफूड बताया और बताया कि इसे GI टैग मिला है. मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा मिला है और मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फायदा मिलेगा. इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

पेयजल, बिजली और गैस कनेक्शन
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन मिला है, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है और करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं.

हेल्थकेयर में क्रांति
पीएम मोदी ने बताया कि अब एम्स जैसे संस्थान केवल बड़े शहरों में नहीं, बल्कि दरभंगा जैसे शहरों में भी बनाए जा रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है. बिहार में झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और राज्य में 10,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं.

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में तेजी
उन्होंने बताया कि पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और देश के दो दर्जन से अधिक शहर अब मेट्रो से जुड़े हुए हैं. दरभंगा एयरपोर्ट की सुविधा और पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी बिहार की हवाई सेवा को मजबूत बना रहा है.

फूड प्रोसेसिंग और मत्स्य पालन को बढ़ावा
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्थान बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे उद्योग शुरू करने में मदद मिलेगी. साथ ही, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है और पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत करोड़ों रुपये की परियोजनाएं बिहार में चलाई जा रही हैं.

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