जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर रविवार को नालंदा पहुंचे और बिहारशरीफ में पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने घोषणा की कि 11 मई से वह नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से एक बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे. इस अभियान के तहत वे सरकार की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ घर-घर जाकर हस्ताक्षर लेंगे. पीके ने कहा कि उनका अभियान तीन बड़े बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा, जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार से जुड़े हैं.
प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी. लेकिन अब तक उस वादे पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है. पीके ने सवाल उठाया कि क्या कल्याण बिगहा के लोगों को भी यह सहायता राशि मिली है या नहीं? उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के अपने गांव में भी यह योजना फेल है तो बिहार के अन्य हिस्सों का अंदाजा लगाया जा सकता है.
पीके ने कहा कि जिन महादलितों ने नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें जमीन मिली या नहीं, इसकी भी जांच करेंगे. साथ ही, पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भी सवाल उठाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर कल्याण बिगहा में भी रिश्वतखोरी पाई गई तो इसे पूरे बिहार का असली चेहरा माना जाएगा.
अशोक चौधरी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे पर प्रशांत किशोर ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वे किसी मुकदमे या एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं. पीके ने कहा कि वे न तो बालू-शराब माफिया हैं, न ही किसी सरकारी पद पर हैं, इसलिए सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने दावा किया कि बीपीएससी समेत कई सरकारी भर्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है.
प्रशांत किशोर ने बताया कि वे बिना किसी पुलिस सुरक्षा के तीन साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं. जबकि यहां सामान्य मुखिया भी सुरक्षा घेरे में घूमते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें एक बार अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हो सका. पीके ने दावा किया कि वे किसी से भी एक रुपया नहीं लेते और न ही किसी से अभद्रता करते हैं.
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