नीतीश कैबिनेट में लिए गए 69 बड़े फैसले, गया अब कहलायेगा 'गया जी', सरकारी कर्मचारियों का DA 55% बढ़ा, ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को 50 लाख

CM Nitish Kumar Cabinet Decision: नीतीश कैबिनेट ने 69 बड़े फैसले लिए. गया शहर अब गया जी कहलाएगा. सरकारी कर्मचारियों का डीए 55% हुआ. ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये मिलेंगे. कैंसर केयर सोसाइटी और जीविका बैंक बनेगा. पंचायत भवनों में सुधा पार्लर खुलेंगे. जल जीवन हरियाली 2030 तक बढ़ा. जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसले.

Bihar Cabinet Decision: बिहार की नीतीश सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 69 बड़े फैसले लिए. सबसे खास फैसला है गया शहर का नाम बदलकर गया जी करना. ये प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग से आया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके अलावा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसमें 21 लाख रुपये सीएम सहायता कोष से और 29 लाख रुपये राज्य सरकार के कोष से दिए जाएंगे. ये कदम शहीदों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों के लिए सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है.

सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी
बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (डीए) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी डीए मिलेगा. बकाया राशि भी जोड़ी जाएगी. इस फैसले से राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. चुनावी साल में ये कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है.

कैंसर केयर और जीविका के लिए नई पहल
बिहार में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने कैंसर केयर और रिसर्च सोसाइटी बनाने का फैसला किया है. ये कमिटी कैंसर की रोकथाम और इलाज पर काम करेगी. साथ ही, जीविका दीदियों के लिए अलग बैंक बनाया जाएगा, जहां से वे आसानी से लोन ले सकेंगी. प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई का जिम्मा भी अब जीविका दीदियों को सौंपा गया है, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा.

पंचायतों और जलापूर्ति पर जोर
पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 900 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 27 अरब रुपये मंजूर किए गए हैं. सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब पंचायत सचिव के जरिए ग्रामीण स्तर पर होगा. जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को 2030 तक बढ़ाया गया है. दरभंगा और औरंगाबाद में जलापूर्ति के लिए क्रमशः 186 करोड़ और 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कदम
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए. भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे. बिहार के कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल खोले जाएंगे. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण होगा. साथ ही, बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को सरासी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

सोनपुर (छपरा) को नगर परिषद और मदनपुर (औरंगाबाद) को नगर पंचायत बनाया गया.  
औरंगाबाद में जलापूर्ति के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत.  
सोनपुर आयोजन क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी.  
बोधगया में जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति.  
बिहार के कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे.  
राज्य सरकार 58,193 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी.  
सहकारिता विभाग में 498 नए पदों को मंजूरी.  
बिहार सरकार की नौकरियों में बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण.  
मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 पद स्वीकृत.  
बिहार के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति होगी.  
भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे.  
मेट्रो परियोजना के लिए 2 करोड़ 56 लाख 9 हजार करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी.  
उद्यान प्रशिक्षण निदेशालय के गैर-तकनीकी पदों की नियमावली में बदलाव.  
इमामगंज, समस्तीपुर और भोजपुर में भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण होगा.

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