पटनाः नए साल से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 एजेंडों पर मुहर लगा दी है. बैठक में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ कर दिया है. इसी के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है.
बिहार टूरिज्म नीति को मिली मंजूरी
इसी के साथ बैठक में बिहार में टूरिज्म नीति को भी मंजूरी दे दी गई है. अब बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लाभ होगा.
शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा
बता दें कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जायेगा. आर्थिक लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के तीन मौके मिलेंगे. परीक्षा फार्म भरने के दौरान तीन जिलों का ऑप्शन मांगा जाएगा. परीक्षा के बाद उनकी जिला में पोस्टिंग होगी. इसी के साथ नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा.
आठ साल पूरे होने पर मिलेगा प्रमोशन
वहीं आठ साल पूरे होने पर प्रमोशन मिलेगा. प्राथमिक से मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक का लाभ ले सकेंगे. पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के नियुक्त शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया से राज्य कर्मी के नए कैडर में शामिल होंगे. क्लास 1 टू 12 की नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलेगा. बीपीएससी से चुने गए शिक्षको के बराबरी का अधिकार मिलेगा.
इनपुट- शिवम कुमार
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