झारखंड-बिहार में 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, वन भूमि घोटाले से जुड़ा है मामला

Bihar and Jharkhand News: बोकारो में वन भूमि घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई. बोकारो में कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है. वन भूमि घोटाला को लेकर हो रही है छापेमारी. सुबह सुबह टीम पहुंची है.

Forest Land Scam Case: झारखंड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. 22 अप्रैल, 2025 दिन मंगलवार सुबह तड़के ईडी की टीम ने बोकारो में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. यह कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों और उससे जुड़े लोगों के आवास पर करने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि झारखंड और बिहार में कुल 15 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है. यह रेड बोकारो में वन भूमि में फर्जीवाड़ा को लेकर सामने आया है. इसमें अंचल से लेकर कई अधिकारी भी रेडार पर है. सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया मौजा में वन भूमि घोटाले को लेकर की जा रही है.

जानिए मामला क्या है
बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में लगभग 103 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे और घोटाले का मामला वर्ष 2022 में सामने आया था. आरोप है कि भू-माफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से यह जमीन एक निजी कंपनी को सौंप दी. जांच में पता चला कि वर्ष 2013 में चास थाना क्षेत्र के सर्वे प्लॉट संख्या 426/450 को ''जंगल साल'' यानी वन भूमि के बजाय 'पुरानी परती' भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया.

इसके बाद महेंद्र कुमार मिश्र नामक व्यक्ति ने वर्ष 2013 में सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत बोकारो इस्पात परियोजना प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध पाई गई. हालांकि, 2014 के बाद उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया, लेकिन तब तक कई स्तर पर गड़बड़ियां हो चुकी थीं.

इस मामले की लेकर सीआईडी भी कर रही जांच
वन भूमि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सीआईडी ने भी जांच शुरू कर दी है. बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल रुद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर 18 मार्च 2024 को सेक्टर-12 थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में IPC की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 के साथ-साथ फॉरेस्ट एक्ट की धारा 30(सी)/63 भी जोड़ी गई है.

इस छापेमारी से घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है और कई अधिकारी भी रडार पर आ सकते है. इस मामले में हाई कोर्ट ने डीएफओ और आरसीसीएफ को कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट भी किया है और 8 हफ्ते का समय उच्चतम न्यायालय जाने के लिए कहा गया है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा