राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद नहीं है. इस दौरान उन्होंने जो वोटर आईडी नंबर (EPIC नंबर RAB2916120) सार्वजनिक रूप से पेश किया, वह चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं मिला. इस बयान के बाद अब मामला चर्चा में आ गया है.
चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे पर गंभीरता से प्रतिक्रिया दी है और उन्हें नोटिस जारी किया है. आयोग ने उनसे उस EPIC नंबर से संबंधित दस्तावेज और जानकारी मांगी है, जिससे वह खुद को मतदाता के रूप में साबित कर रहे हैं. आयोग का कहना है कि RAB2916120 नामक कोई EPIC नंबर उनके सिस्टम में मौजूद नहीं है.
चुनाव आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि तेजस्वी यादव का नाम दरअसल पटना के मतदान केंद्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन) की मतदाता सूची में क्रम संख्या 416 पर दर्ज है. आयोग के मुताबिक, उनका वास्तविक EPIC नंबर RAB0456228 है, जो पूरी तरह वैध और मान्य है.
अब सवाल उठ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के पास वैध EPIC नंबर है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और नंबर को क्यों दर्शाया? आयोग ने इस पर जवाब मांगते हुए कहा है कि यदि तेजस्वी का दावा सही है तो वे RAB2916120 से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि मामला पूरी तरह स्पष्ट हो सके.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब उन्होंने सार्वजनिक पोर्टल पर अपने EPIC नंबर की जांच की तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिला. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गणना के समय जो अधिकारी उनके पास आए थे, उन्होंने कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी थी.
इस पूरे विवाद के बीच तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब हो गया है तो वे कैसे चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है उन्हें भारत का नागरिक ही नहीं माना जा रहा और वे इस घर में रहने के भी अधिकारी नहीं रहे.
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर तेजस्वी यादव को वोटर लिस्ट या EPIC नंबर को लेकर कोई आपत्ति है, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी मार्ग अपनाना चाहिए. प्रेस में केवल दावा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा.
तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है. जहां एक ओर विपक्ष इसे मतदाता सूची में गड़बड़ी बता रहा है, वहीं आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण से यह संकेत मिल रहा है कि बात उतनी सीधी नहीं है, जितनी दिखाई दे रही है.
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