चुनाव से पहले NDA की विकास की राजनीति का टेस्ट! RJD सांसद ने रख दी अहम मांग, क्या PM-MITRA योजना में बिहार को मौका देगी मोदी सरकार, जानें क्यों सक्षम है बिहार

Sudhakar Singh letter to PM: बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार को प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM-MITRA) योजना में शामिल करने की मांग की है.

PM MITRA Park for Bihar: बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार को प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM-MITRA) पार्क योजना में शामिल करने की मांग की है. सांसद ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना के तहत सात राज्यों में पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है, लेकिन बिहार को इससे बाहर रखा गया है, जो उचित नहीं है.

बिहार में है वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं
सांसद सुधाकर सिंह ने पत्र में लिखा कि बिहार एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहां वस्त्र उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1,719 एकड़ भूमि का चयन कर समय सीमा के भीतर वस्त्र मंत्रालय को प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट भी सौंप दी थी. इसके बावजूद बिहार को योजना में जगह नहीं दी गई.

विकसित राज्यों को प्राथमिकता, बिहार उपेक्षित
सांसद ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही विकसित वस्त्र उद्योग मौजूद हैं, जबकि बिहार में इस तरह के आधुनिक टेक्सटाइल क्लस्टर की अब तक स्थापना नहीं हो सकी है. ऐसे में बिहार को इस योजना में शामिल करना विकास की दृष्टि से अधिक लाभकारी होता.

प्रवास को रोकने में मददगार साबित हो सकता था पार्क
सुधाकर सिंह ने यह भी बताया कि बिहार से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करते हैं. यदि राज्य में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना होती, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते और बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन रुक सकता था.

पीएम मित्रा पार्कों का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने सात राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में PM-MITRA पार्क स्थापित करने की घोषणा की है. इन पार्कों के लिए कुल 13 राज्यों से प्रस्ताव आए थे, इसका चयन कनेक्टिविटी, मौजूदा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया था.

कनेक्टिविटी, मौजूदा औद्योगिक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मानकों के आधार पर इसका चयन किया गया. बिहार भी इस श्रेणी में फिट बैठता है क्योंकि बिहार का कपड़ा उद्योग खास तौर पर भागलपुरी सिल्क और मधुबनी डिजाइनों के लिए मशहूर है. यहां के खादी और हैंडलूम उत्पाद इको-फ्रेंडली तो हैं ही, वैश्विक बाज़ारों में भी इनकी खास पहचान है. ऐसे में बिहार के पास पारंपरिक शिल्पकला को आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का सुनहरा अवसर था.

बेहतर कनेक्टिविटी और युवा श्रमबल
अब वो समय है जब दुनिया तक पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं है. तकनीक और डिजिटलाइजेशन ने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बनाने में मदद की है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार का सुपरफूड मखाना है. इसके अलावा, पूर्वी भारत में बिहार की रणनीतिक स्थिति, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों की निकटता और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसी सुविधाएं बिहार को लॉजिस्टिक्स और मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आदर्श स्थान बनाती हैं. साथ ही, बिहार की युवा शक्ति और कुशल कार्यबल बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तैयार है.

विकास में संतुलन जरूरी
बिहार एक पिछड़ा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है. रोजगार के अभाव में यहां के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. बिहार में टेक्सटाइल पार्क जैसी औद्योगिक परियोजनाओं की बड़ी जरूरत है. राज्य के पास भागलपुरी सिल्क और मधुबनी कला जैसी पारंपरिक ताकतें पहले से मौजूद हैं. यदि उद्योग लगाए जाएं तो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा. बिहार की भौगोलिक स्थिति भी उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल है. टेक्सटाइल पार्क से राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर दोनों बेहतर हो सकते हैं. ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह भविष्य में बिहार जैसे राज्यों को भी समान अवसर प्रदान करे.

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