Jharkhand: एक्शन में सीएम चंपई सोरेन, शिकायत पर तुरंत की कार्रवाई

CM Champai Soren: सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ के सीओ रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक, झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक, प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य रिटायर अफसर और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन से एक वर्ष तक पांच फीसदी की कटौती के आदेश दिए हैं.

Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं. 7 जून दिन शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. कार्यों में लापरवाही और विभिन्न मामलों के आरोपी चार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई को मंजूरी दी. सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ के सीओ रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक, झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक, प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य रिटायर अफसर और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन से एक वर्ष तक पांच फीसदी की कटौती के आदेश दिए हैं.

इनके अलावा बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय प्रोसिडिंग चलाने का आदेश दिया है. सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वृद्धा पेंशन को लेकर मिली चार शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला और हजारीबाग के उपायुक्तों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

इसके कुछ ही घंटों बाद बाद गिरिडीह के धनवार प्रखंड की पांडेयडीह पंचायत के 62 वर्षीय विगन महतो, हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड अंतर्गत पुनाई गांव की देवंती देवी, बोकारो जिले के भोजूडीह निवासी सुंबल महतो की वृद्धा पेंशन स्वीकृत कर दी गई. इन जिलों के उपायुक्तों ने सोशल मीडिया पर ही सीएम को इसकी जानकारी दी है.

सीएम ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मैराथन बैठकें की. उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के कामकाज का रिव्यू करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए.
उन्होंने विभाग के अफसरों से कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में जीएसटी कलेक्शन की स्थिति का पता लगाएं और झारखंड के संदर्भ में तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें.

सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.

इनपुट: आईएएनएस