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Jharkhand Chunav 2024: BJP के 'घोषणा पत्र' को JMM ने बताया 'झूठ पत्र', कांग्रेस ने कह दी ये बात

Jharkhand Assembly Election 2024: जेएमएम ने इस 'झूठ और ठग पत्र' करार दिया है. वहीं कांग्रेस ने इसे 'फरेब पत्र' बताया है. कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की जनता को धोखा देने के लिए है.

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बीजेपी का घोषणापत्र
बीजेपी का घोषणापत्र
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Nov 04, 2024, 11:41 AM IST
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Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. बीजेपी ने दावा किया कि संकल्प पत्र में उसने हर वर्ग का ध्यान रखा है. बीजेपी के घोषणा पत्र पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. जेएमएम ने इस 'झूठ और ठग पत्र' करार दिया है. वहीं कांग्रेस ने इसे 'फरेब पत्र' बताया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास मुसलमान के अलावा कोई विषय नहीं है. तमाम झारखंडी लोग एक साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं. यह लोग कहते हैं कि यूसीसी लागू करेंगे. उन्होंने पूछा कि क्या असम और त्रिपुरा में लागू कर दिया गया, जहां डबल इंजन की सरकार है. झारखंड की जनता इन्हें जगह दिखाने का काम करेगी. ये लोग किसान युवा और बेरोजगारों पर कुछ नहीं बोलेंगे.

जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होगा और कोई कानून लागू नहीं होगा. वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री जिस तरह की बात कर रहे है वह बिल्कुल गलत है लेकिन अगर वह बीजेपी के नेता होने के नाते कह रहे हैं तो ठीक है . बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को यूसीसी से बाहर करेंगे इसका मतलब उनको शामिल किया गया था. यह लोग डराने और धमकाने का काम करते हैं. गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठ के लिए एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर ऐसी बातें करनी चाहिए.

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उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए यूसीसी लागू होने नहीं देना चाहती. बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में यह लोग पनाह दे रहे है. यूसीसी तो लागू होगा क्योंकि बांग्लादेश से आए घुसपैठ झारखंड की आदिवासियों से जबरन शादी कर रहे हैं और लैंड जिहाद कर रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आधी जमीन तो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर के ही खरीदी गई है. उस वक्त इन्हें क्या हो गया था.

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