Caste Census News: 30 अप्रैल, 2025 दिन बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है. मोदी सरकार नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा, जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी. ध्यान दीजिए कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष के कई नेता जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, उन लोगों ने पीएम मोदी से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी. वहीं, इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना कराया. हालांकि, अब बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार ही सीएम हैं.
कैबिनेट के बड़े फैसले की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. उन्होंने अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी हमला किया और उन पर जाति आधारित जनसंख्या गणना का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करने का आरोप लगाया. वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में की जाने वाली जाति जनगणना अवैज्ञानिक है.
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बता दें कि साल 2022 में बिहार जब महागठबंधन की सरकार थी, तब सभी जातियों की सफलतापूर्वक गणना करने वाला पहला राज्य बना था. इस साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी सरकार ने लोगों की जातियों के आधार पर उनका एक व्यापक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से एक प्रैटिक्स शुरू किया. जाति डेटा वाली एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 11 अप्रैल को कर्नाटक कैबिनेट के समक्ष रखी गई थी.
बता दें कि भारत में आखिरी बार जाति जनगणना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी. साल 1911 में पहली बार देश की जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी. हालांकि, इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था. वहीं, दूसरी बार पूरे भारत में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी. अब 94 साल बाद पूरे देश में एक साथ जाति जनगणना कराई जाएगी. सबसे अहम बात ये कि आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी.
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