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Bihar Politics: 'बिहार की 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित क्यों?', VIP ने PM मोदी से पूछे सवाल

Mukesh Sahani Party: वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने पीएम मोदी से सवाल किया कि अगर उनकी सरकार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है तो उन्हें बताना चाहिए कि बिहार की 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित क्यों हैं?

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वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति
वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति
K Raj Mishra|Updated: Jun 22, 2025, 09:24 AM IST
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VIP Attack On PM Modi: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ हैं. आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार की एक बड़ी समस्या पर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित कराया है. वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए इसे बिहार को ठगने वाली यात्रा बताया. उन्होंने कहा कि इससे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि पीएम ने बिहार के लिए सिवान से कुछ नहीं बोला. देव ज्योति ने पीएम से सवाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार की 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित क्यों हैं? अगर बिहार में महिलाओं के लिए काम हुए तो यह हालत क्यों है?

उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पुलों में ठहराव क्यों नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी बदलकर पलट जाते हैं और बिहार के पुल बरसात में गिर जाते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए.  उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजपी की सरकार बिहार में 20 साल से है लेकिन आज भी यहां एक कारखाना नहीं लगा. जो रेल कारखाना है वह यूपीए सरकार की देन है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पीएम मोदी केवल बिहार के लोगों को ठगने आते हैं.

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बता दें कि इससे पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करते हुए कहा था कि  अगर प्रधानमंत्री बिहार में निषाद समाज को आरक्षण दे देते हैं, तो वे उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं. लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि उन्हें पीएम मोदी से इस मांग के पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है. वीआईपी की एनडीए में वापसी को लेकर किए गए सवाल मुकेश सहनी ने कहा था कि सबसे पहले आरक्षण दें. ये कोई मेहरबानी नहीं होगी. जब पश्चिम बंगाल और दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं?

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