जिनके नाम कटे, उनकी पूरी डिटेल दीजिए; प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Bihar Voter List SIR: प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट में काटे गए वोटरों के नाम नहीं बताए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि कौन पलायन कर गए और कौन मर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 09 अगस्त जवाब मांगा है.

Bihar Voter List SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में एक अर्जी दाखिल की गई है. अब वकील प्रशांत भूषण ने एक अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशित ड्राफ्ट में 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं. हटाए गए इन नामों का कोई ब्यौरा चुनाव आयोग ने नहीं दिया है. वकील प्रशांत भूषण ने मांग की है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं. इनमें से कौन पलायन कर गए और कौन मर चुके हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि BLO ने ही व्यक्तियों के नाम को हटाने या न हटाने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर शनिवार (09 अगस्त) तक चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है.

प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है. एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह लोग कौन हैं, उनका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की ओर से सिर्फ कहा गया कि 32 लाख लोग पलायन कर गए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. प्रशांत किशोर ने पूछा कि 65 लाख लोगों में से कौन पलायन कर गए हैं और कौन मृतक हैं, इसकी जानकारी दी जाए. वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसओपी के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध करवाई जानी है. इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उन्होंने हर क्षेत्र की सारी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई है.

वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हर प्रभावित मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले. उन्होंने चुनाव आयोग को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ थी, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 7.2 करोड़ पर आ गया है. राज्य में मतदाताओं में भयंकर कमी को देखते हुए अब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.