Credit War On Caste Census: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) को पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. कांग्रेस, राजद सहित अन्य सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार के फैसले पर क्रेडिट लूटने की कोशिश में जुट गए हैं. इस कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लालू यादव की बड़ी बताया. उन्होंने कहा कि ये हम लोग की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पूर्वजों एवं समाजवादियों की जीत है. ये लालू यादव की बड़ी जीत है. इसके अलावा राजद की ओर पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टरों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन के नेताओं का संघर्ष का यह फल है.
राजद की ओर से लगाए गए एक पोस्टर में लिखा है कि केन्द्र सरकार के द्वारा, जातीय जनगणना कराई जाने का निर्णय, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्षो का जीत है. लालू जी एवं तेजस्वी जी को हार्दिक बधाई. केन्द्र सरकार की अगर नियत साफ है तो बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें. वहीं एक अन्य पोस्टर में लिखा है कि लोग झुकते है, झुकाने वाला चाहिए. सरकार को भी आखिर लालू जी और तेजस्वी जी के बात माननी ही पड़ी. पोस्टर में आगे लिखा है कि तेजस्वी जी ने ठाना है जनता का काम विपक्ष में रह कर करवाना है. जब सत्ता में आएंगे तो, जो बोला है वो करेंगे. जातिगत जनगणना की जीत पर बिहार और देशवासियों को मुबारकबाद.
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वहीं राजद की ओर से क्रेडिट लेने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है. चिराग पासवान ने कहा कि जिसको जो क्रेडिट लेना है वो ले लें, लेकिन ये वही लोग हैं जो हम पर और हमारे प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे थे और कह रहे थे कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की बहुसंख्य आबादी की यही इच्छा है. मेरे पीएम ने उनकी इच्छाओं और भावनाओं का उचित सम्मान किया है. वहीं इस केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है. जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है. यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है. जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी. इससे देश के विकास को गति मिलेगी.
रिपोर्ट- शिवम
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