राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने की उच्चस्तरीय बैठक, सुरक्षा चाक-चौबंद करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को पैनिक की स्थिति न बनने देने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई, सिविल डिफेंस को सक्रिय करने, कंट्रोल रूम एक्टिव करने और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कई अहम निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की. यह बैठक रांची स्थित कांके रोड पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई. बैठक का उद्देश्य राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों को सुनिश्चित करना था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार की अफवाह को फैलने से रोका जाए और ऐसा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और भ्रामक सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया.

बैठक में मुख्यमंत्री ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को सक्रिय करने और उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन वॉलेंटियर्स को राहत और बचाव कार्य, जनजागरूकता, और सामुदायिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर के साथ-साथ सभी जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव किए जाएं. इसके अलावा सभी अस्पतालों के रूफटॉप पर मेडिकल साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए ताकि आपात स्थिति में उन्हें तुरंत पहचाना जा सके. बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे डैम, बिजली घर, प्लांट्स, IOC, और UCIL आदि की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा. साथ ही आवश्यक सेवाओं को बिना किसी बाधा के बनाए रखने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सिविल डिफेंस नियमों के तहत इमरजेंसी प्रावधानों को लागू किया जाए. इसके अंतर्गत आपातकालीन खरीद में टेंडर प्रक्रिया से छूट भी दी जा सकती है. मॉक ड्रिल की संख्या बढ़ाने और फायर स्टेशन, पी.ए. सिस्टम आदि की तैयारियों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए.

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