मॉनसून सत्र से पहले ही सरकार ने मान ली विपक्ष की यह बात, पेश हो सकते हैं ये 17 बिल

Kiren Rijiju: संसद का मॉनसून सेशन सोमवार से शुरू होगा. केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, 'हम संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं. संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए.'

Monsoon Session of Parliament: सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ( Kiren Rijiju ) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने यह बात रविवार को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में कही. उन्होंने मीटिंग में सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, 'हम संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं. संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए.' उनकी यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे को लेकर विवाद खड़ा करने की योजना के बीच आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की.

जब उनसे ट्रंप की टिप्पणी को उठाने के विपक्ष के इरादे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'सरकार संसद में उचित जवाब देगी.' संसदीय मामलों का प्रभार भी संभाल रहे रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को पहले ही सांसदों का पर्याप्त समर्थन मिल चुका है. उन्होंने कहा, ‘न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी है.’

SIR, पहलगाम हमले और ट्रंप के सीजफायर के दावे पर विपक्ष केंद्र को घेरेगा
मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है, जिसमें विपक्ष द्वारा कई विवादास्पद मुद्दे उठाए जाने की संभावना है. हालांकि, सरकार का कहना है कि वह एक सार्थक और बहस-आधारित सत्र के लिए तैयार है. सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए जिन्हें वे संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताएं, पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला और ट्रंप का मध्यस्थता का दावा शामिल है.

विपक्ष ने की ये मांग
वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी ने ट्रं के दावे, पहलगाम हमले के कारण बनी खामियों और बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग की है. जबकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एसआईआर अभ्यास से जुड़े एक 'चुनावी घोटाले' पर चिंता जताई. साथ ही, उन्होंने ट्रंप के बार-बार इस दावे पर भी चिंता जताई कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की.

सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने की, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया. इस अवसर पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद थे.

सरकार ये 8 बिल पेश करेगी

केंद्र सरकार मॉनसून सेशन में 8 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें देश की भू-विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है. जो बिल लाए जाएंगे, उनमें भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अमेंडमेंट बिल और नेशनल डोपिंग रोधी (अमेंडमेंट) बिल प्रमुख हैं.