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कांग्रेस के पूर्व CM फिर मांगे सर्जिकल स्ट्राइक पर के सबूत, पहलगाम को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Surgical Strike: पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर देश ने पाकिस्तान पर हमले की मांग की है. इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं. 

कांग्रेस के पूर्व CM फिर मांगे सर्जिकल स्ट्राइक पर के सबूत, पहलगाम को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Tahir Kamran|Updated: May 02, 2025, 11:37 PM IST
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Charanjit Singh Channi: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सबकी नजर सरकार की कार्रवाई पर है. इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को सरकार से 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे. चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान कहा,'हमारे देश में कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा? कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ नहीं हुआ. कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला.' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,'मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहा हूं.'

सरकार की क्षमता पर उठे सवाल

पहलगाम हमले के बारे में चरणजीत सिंह चन्नी ने मांग की कि सरकार हमला करने वालों का पता लगाए और उन्हें सजा दे. उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार की क्षमता पर सवाल उठने लगा है. पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा. आज 10 दिन हो गए हैं, सरकार क्या कर रही है? उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

2016 में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक

आपको बता दें कि साल 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी विपक्ष के नेताओं ने सरकार से सबूत मांगे थे, जिसके बाद विपक्ष सत्तारूढ़ दल के निशाने पर आ गया था. एक बार फिर से कांग्रेस के सीनियर नेता ने उसी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूत मांगे हैं.

पहलगाम हमला

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद आतंकवादियों की तलाश जारी है. सरकार ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं. इनमें सिंधु जल संधि का निलंबन और पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन शामिल है. इसके अलावा, सेना को अपने तरीके से कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है.

(इनपुट-आईएएनएस)

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