कर्नाटक कांग्रेस में तकरार, अफसरों के तबादले पर क्यों भिड़ गए CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार?

Karnataka News: कर्नाटक जल संसाधन विभाग के अफसरों के तबादले को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नाराजगी जाहिर की है. डिप्टी सीएम ने इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी को एक खत भी लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के बिना उनके डिपार्टमेंट में अफसरों का तबादला नहीं किया जा सकता है.

Karnataka Politics: कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ( Siddaramaiah ) और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार ( D. K. Shivakumar )  के बीच चल रहा टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है. इस बार ये टकराव जल संसाधन विभाग के अफसरों के तबादले को लेकर है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश को दो सबसे ताकतवर लीडरों के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष का ताजा मिसाल है.

डिप्टी सीएम ने इस संबंध में कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को एक खत भी लिखा है और कहा कि उनकी मर्जी के बिना उनके डिपार्टमेंट में अफसरों का तबादला नहीं किया जा सकता. दरअसल, ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सीएम ने जल संसाधन मंत्रालय ( Ministry of Water Resources ) के कुछ चीफ इंजीनियर्स का ट्रांसफर बिना डिप्टी सीएम शिवकुमार की मंजूरी कर दिया था. इसे लेकर डीके शिवकुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा. 

डिप्टी सीएम ने अपने खत में कहा, 'इस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में ही मैंने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि मेरे अधिकार क्षेत्र वाले विभागों, जैसे जल संसाधन विभाग में तबादले और अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई भी हु्क्म चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर (C.A.S.U.I) द्वारा मेरे अप्रूवल के बिना जारी नहीं किया जाना चाहिए.'

'मेरी मंजूरी के बिना तबाबदला कैसे?'
डिप्टी सीएम ने आगे लिखा, 'जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर्स की सेवा-संबंधी कार्यों के तबादले के मामले में भी ये निर्देश दोहराया गया था कि ऐसे मामलों में मेरी अप्रूवल अनिवार्य है. लेकिन हाल ही में नोटिफिकेशन नंबर CASUI 28 SE 2024, तारीख  09.05.2025 के तहत कुछ मुख्य अभियंताओं का तबादला मेरी मंजूरी के बिना जल संसाधन विभाग में कर दिया गया. मैं इस आदेश के उल्लंघन पर कड़ा ऐतराज जताता हूं.'

डिप्टी सीएम ने दी ये हिदायत
डिप्टी सीएम शिवकुमार ने इस आदेश को फौरन वापस लेने का निर्देश दिया है और आने वाले वक्त में ऐसे मामलों से संबंधित कोई भी आदेश उनके मंजूरी के बिना नहीं किए जाने की हिदायत दी है.