Ayushman Bharat Insurance Scheme In Delhi: दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने का फैसला किया है. 18 मार्च को दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा भी मौजूद रहेंगे. इस समझौते के तहत दिल्ली के लाखों जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.
दिल्ली बना 35वां राज्य
इस योजना को लागू करने के साथ ही दिल्ली देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जहां आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि, पश्चिम बंगाल अब भी इस योजना से बाहर रहने वाला एकमात्र राज्य बना हुआ है. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही दिल्ली के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से आयुष्मान भारत कार्ड सौंपे जाएंगे, जिससे वे योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें.
BJP के चुनावी वादों की पूर्ति
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था. इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अपनी अलग स्वास्थ्य योजना चलाई थी और AB-PMJAY को लागू करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार ने इस योजना को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए. यह फैसला दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा राहतभरा कदम माना जा रहा है.
क्या है आयुष्मान भारत योजना?
आयुष्मान भारत योजना देश के 40% आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है. इस योजना के तहत 12.37 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है, जिससे करीब 55 करोड़ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2024 को इस योजना का विस्तार करते हुए 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है.
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की पहल
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत भी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में जुटी है. यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी और इस पर 64,180 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
दिल्ली की जनता को मिलेगा बड़ा लाभ
दिल्ली सरकार के इस फैसले से लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना लोगों को महंगे इलाज के बोझ से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी और सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.
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