Haryana Budget Session: 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने इस बार GYAN फॉर्मूला तैयार किया है. देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इस बार गरीब (G) युवा (Y), अन्नदाता (A) और नारी (N) पर फोकस करने की रणनीति बनाई है. इसी के इर्द गिर्द आज हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का भी अभिभाषण रहा. हरियाणा की 14वीं विधानसभा का पांचवां बजट सत्र आज से शुरू हो गया, जो 28 फरवरी तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई. इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार के काम गिनाए. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 और सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए आदित्य एल-1 की सफल लैंडिंग के बारे में जानकारी दी.
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, हरियाणा के कण-कण में वीरों की कुर्बानियां हैं. हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चौकस है. हमारे किसानों और खिलाड़ियों ने भी देश का मान बढ़ाया. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर सरकार प्रतिदिन प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है. हरियाणा सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अन्त्योदय’ दर्शन व्यवस्था के अनुरूप चल रही है. ‘सुशासन से सेवा’ ही सरकार का संकल्प है और इस साल को ‘संकल्प से परिणाम वर्ष‘ के रूप में मनाया जा रहा है.
‘जन संवाद’ से समस्याओं का समाधान
राज्यपाल ने बताया, सुशासन का सीधा सा अर्थ आमजनों के रोजमर्रा के जीवन को सरल बनाना है. आम आदमी को सरकार की सेवाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ घर बैठे आसानी से और समय पर मिले. अपने हक के लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े, यही सुशासन है. प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने ‘जन संवाद’ कार्यक्रम शुरू किया. इस दौरान मिली शिकायतों और मांगों पर जन संवाद पोर्टल बनाया.
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सरकार ने व्यक्तिपरक पहचान पत्र ‘आधार’ से बढ़कर 'परिवार पहचान पत्र’ के रूप में पूरे परिवार की पहचान की व्यवस्था की. परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का रजिस्ट्रेशन हुआ. प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अब तक 74679.57 करोड़ रुपये भेजे गए. जनता को विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर प्रदान करने के लिए Jan Sahayak Help Me ऐप शुरू किया.
हरियाणा में गरीबों (G) को क्या मिला?
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा वाले सबसे गरीब परिवारों का उत्थान किया जा रहा है. सरकार ने 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत-‘चिरायु’ योजना शुरू की. 1.11 करोड़ आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं. 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए हैं. सरकार विभिन्न कमजोर वर्गों को सम्मान भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की गई है. सरकार ने ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल भी शुरू किया. इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95. 79 करोड़ रुपये की राशि दी गई.
रेहड़ी-फड़ी वालों को ब्याज रहित लोन
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित लोन दिया गया. व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की गई.
युवाओं (Y) को रोजगार दिलाने पर रहा फोकस
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, डॉ .अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय को 2.50 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया गया. इस योजना के तहत सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है. पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दसवीं तथा 12वीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपये की राशि जा रही है. अब तक 4080 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन कर 1,17,500 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता प्रदान की गई. ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों तथा उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को 2 जी.बी.डेटा के साथ 5.50 लाख टैबलेट्स मुफ्त दिए गए हैं. हरियाणा सरकार ने अपने पदक विजेता खिलाड़ियों को गत चार वर्षों में 224.20 करोड़ रुपये से अधिक के नकद पुरस्कार दिए.
अन्नदाताओं (A) की सुविधाओं में इजाफा
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 44.87 लाख परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है. राज्य सरकार ‘अंत्योदय आहार योजना’ के तहत सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी भी देती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत चार वर्षों में 4157.73 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई, साथ ही, राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है. ‘
मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल के एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई. वहीं भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपये जमा कराए गए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32.06 लाख किसानों को उनकी खराब फसल के मुआवजे के तौर पर लगभग 8,178 करोड़ रुपये दिए गए हैं. कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और सिरसा में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं.
नारी (N) के स्वास्थ्य को दी जा रही प्राथमिकता
राज्यपाल ने बताया कि सरकार के ठोस प्रयासों से आज हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ. डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत पुलिस इमरजेंसी रेस्पॉन्स वीकल का औसत टाइम 7 मिनट 37 सेकंड किया गया है. मिशन इन्द्रधनुष‘ के जरिये गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का सरकार ने विशेष ध्यान रखा है. भविष्य में अलॉट होने वाले राशन डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं को दिए जाएंगे. कामकाजी महिलाओं की परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है.
इनपुट: विजय राणा
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