Building Collapsed in Mustafabad: नक्शा पास नहीं, फिर भी बन गए चार मंजिला मकान- कौन हैं जिम्मेदार?

Delhi Building Collapsed: इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू टीम का काम अभी भी जारी है. अब सवाल यह है कि अनधिकृत कॉलोनी में एमसीडी 4 मंजिला मकान कैसे बनाने दे सकती है. अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है.

Building Collapsed in Mustafabad: उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र स्थित शक्ति विहार कॉलोनी की गली नंबर-1 में एक चार मंजिला इमारत शुक्रवार करीब 3 बजे ढह गई. इस हादसे ने सिर्फ इंसानी जानें ही नहीं लीं, बल्कि नगर निगम (एमसीडी) की लापरवाहियों की परतें भी खोल दी है.

भ्रष्ट अधिकारी की वजह से होते है ऐसे हादसे
स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि जिस कॉलोनी में यह इमारत गिरी, वह पूरी तरह अनधिकृत है. उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर बिना नक्शा पास करवाए मकानों के निर्माण की अनुमति दे देते हैं. नतीजा ये होता है कि ऐसी कॉलोनियों में न तो कोई निर्माण मानदंड अपनाए जाते हैं और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है. अब सवाल यह है कि इस हादसे के जिम्मेदार कौन है मकान बनाने वाला आम नागरिक या फिर एमसीडी खुद. अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से सही काम करते तो शायद ऐसा हादसा कभी होता नहीं नहीं.  

क्या एमसीडी से पास होता है नक्शा?
उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कॉलोनियों का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इनमें से अधिकांश अनधिकृत है. एमसीडी के नियमों के अनुसार किसी भी मकान के निर्माण से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होता है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न तो इन इलाकों में कोई मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है और न ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होती है. बहुत से लोग ये मानते हैं कि चूंकि कॉलोनी अनधिकृत है, इसलिए नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं होती. वहीं कुछ लोग पैसे देकर एमसीडी अधिकारियों से मौखिक मंजूरी ले लेते हैं. ये स्थिति बेहद खतरनाक है, क्योंकि ऐसी इमारतें बिना किसी तकनीकी जांच के बनती हैं और जरा सी भी बारिश या भूकंप जैसी स्थिति में गिरने का खतरा बना रहता है.

लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक
इस हादसे ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम किसी और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं. जब तक अनधिकृत निर्माण पर सख्ती से रोक नहीं लगेगी और एमसीडी जैसी संस्थाएं पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगी, तब तक लोगों की जान ऐसे ही दांव पर लगती रहेगी.

क्या कहता है प्रशासन
हादसे के बाद एमसीडी और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहेगी.