Rajendra Nagar: अब सीबीआई करेगी कोचिंग सेंटर में हुई घटना की जांच

Rajendra Nagar Coaching Centre: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को दिल्ली कोचिंग सेंटर की मौत का मामला अपने हाथ में ले लिया, जिसमें तीन यूपीएससी उम्मीदवार ओल्ड राजिंदर नगर के बेसमेंट में डूबने से उनकी मौत हो गई थी. सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज करके मामले को अपने हाथ में ले लिया है और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए हैं.

सीबीआई की टीम करेगी कोचिंग 
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती औपचारिकताओं के बाद, सीबीआई की टीम जल्द ही उस जगह का दौरा करेगी, जहां पर यह घटना हुई थी, ताकि मामले की जांच बारीकी की जा सके. 2 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. अदालत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से असंतुष्ट थी। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया था. 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज बजाज चंदना ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामले को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी है. आरोपियों पर 27 जुलाई को पुलिस स्टेशन राजिंदर नगर में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105,106 (1), 115(2), 290, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, ऐसे संस्थान  मृत्यु कक्ष बन गए हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

अदालत ने दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में हाल ही में हुई घटना का संज्ञान लिया और मौखिक रूप से कहा कि ये स्थान (कोचिंग सेंटर) मृत्यु कक्ष बन गए हैं. आप देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवाओं की जान ले रहे हैं.  अदालत ने कहा कि हाल ही में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटरों में शामिल होने वाले कुछ युवा उम्मीदवारों की जान लेने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सभी के लिए आंखें खोलने वाली हैं. अदालत ने कहा कि ऐसे संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से संचालित होंगे जब तक कि वे दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत आग और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम, 2016 के साथ पढ़ें.