CM Rekha Gupta: दिल्ली में शराब माफियाओं की खैर नहीं! CM ने दिए सख्त निर्देश

Delhi CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार अवैध शराब तस्करी और उससे होने वाले राजस्व नुकसान को बहुत गंभीरता से ले रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को पूरी तरह रोका जाए और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सरकार के टैक्स में कोई गड़बड़ी न हो.

New Excise Policy: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाना और राजस्व हानि को कम करना था. सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने व राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी जाएगी। सरकार पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/GToIqhUupb

— CMO Delhi (@CMODelhi) April 9, 2025

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आबकारी नीति लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो न केवल प्रभावी हो, बल्कि समाज के हित में भी हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि सरकारी राजस्व को नुकसान न हो. दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है. कई जिलों में नकली और बिना लाइसेंस की शराब पकड़ी गई है जिससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हुआ है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी बड़ा नुकसान हुआ है. पिछली सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपये की राजस्व हानि केवल अवैध शराब तस्करी के कारण हुई थी.

सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति का मसौदा सार्वजनिक कर सकती है. इसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने जैसे प्रावधान हो सकते हैं. सरकार की मंशा साफ है न तो तस्करी बर्दाश्त की जाएगी और न ही राजस्व का नुकसान. जनता को सुरक्षित उत्पाद और व्यवस्था में पारदर्शिता देना ही सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार अवैध शराब तस्करी और उससे होने वाले राजस्व नुकसान को गंभीरता से ले रही है. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाएं और सुनिश्चित करें कि राजस्व संग्रहण में कोई गड़बड़ी न हो. सरकार की नई आबकारी नीति से उम्मीद है कि यह न केवल अवैध तस्करी पर रोक लगाएगी, बल्कि राजस्व संग्रहण में भी सुधार करेगी. जिससे जनता को सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद मिल सकें.

सरकार की इस पहल से यह संकेत मिलता है कि वह राजधानी में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस सख्ती से यह स्पष्ट है कि सरकार किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के हित में कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी.