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Delhi News: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने की मिली अंतिम तारीख, जानें कहा मिलेगा नया आशियाना

Delhi Development Authority: फ्लैट खाली करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निवासियों को फ्लैट का मालिकाना प्रमाण, पानी और गैस का डिस-कनेक्शन सर्टिफिकेट तथा आरडब्ल्यूए की एनओसी जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. 31 जुलाई 2025 तक फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है.

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Delhi News: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने की मिली अंतिम तारीख, जानें कहा मिलेगी नया आशियाना
Delhi News: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने की मिली अंतिम तारीख, जानें कहा मिलेगी नया आशियाना
PUSHPENDER KUMAR|Updated: May 05, 2025, 08:36 AM IST
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Signature View Apartments: बाहरी दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस अपार्टमेंट को असुरक्षित घोषित करते हुए सभी निवासियों को 31 जुलाई 2025 तक फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है. वर्षों से चल रहे असमंजस और किराए के भुगतान को लेकर विवादों के बीच यह फैसला राहत भरा कदम माना जा रहा है. अब एक नई उम्मीद जगी है कि लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवास जल्द ही मिलेगा.

DDA ने साफ किया है कि जो लोग पहले ही फ्लैट खाली कर चुके हैं, उन्हें अपनी कागजी प्रक्रिया 30 मई तक पूरी करनी होगी. इन दस्तावेजों में बिजली का ज़ीरो बिल, मालिकाना हक और अन्य प्रमाणपत्र शामिल होंगे. ज़ीरो बिल ही यह तय करेगा कि किस तारीख से फ्लैट खाली माना जाएगा. इसके बाद एक जून से किराए का भुगतान शुरू हो सकता है. जो लोग अभी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन्हें 31 जुलाई तक फ्लैट खाली करके DDA को सौंपना होगा. फ्लैट का मालिकाना प्रमाण, पानी और गैस का डिस-कनेक्शन सर्टिफिकेट और आरडब्ल्यूए की एनओसी भी जमा करनी होगी. पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी – सूचना देना, दस्तावेजों का सत्यापन और अंत में फ्लैट का हस्तांतरण.

DDA ने इस काम की निगरानी के लिए चार अधिकारियों को नियुक्त किया है जो फ्लैटों की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि करेंगे. पुनर्निर्माण के उद्देश्य से फ्लैट 'जैसा है-जहां है' के आधार पर लिए जाएंगे. सिग्नेचर व्यू आरडब्ल्यूए के महासचिव गौरव पांडे ने उपराज्यपाल से अपील की है कि वे जल्द प्रस्ताव को मंजूरी दें और किराए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराएं. अभी तक 111 फ्लैट खाली हो चुके हैं जबकि 225 में लोग रह रहे हैं. दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने DDA को निर्देश दिया था कि फ्लैट खाली करने वालों को तुरंत किराया दिया जाए. यह कदम सिर्फ एक इमारत को खाली कराना नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों को एक नई और सुरक्षित शुरुआत देने का प्रयास है। लोगों को अब उम्मीद है कि उन्हें उनका हक और सम्मान जल्द ही मिलेगा.

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