Delhi Pollution: इस दिन से राजधानी में सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण शमन योजना का किया शुभारंभ

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण का समस्या को कम करने के लिए वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 का शुभारंभ किया. इसके तहत दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ सिर्फ BS-6, CNG और EV गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.

Delhi News: दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या है. इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशन पर 2,300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाने की बात कही. इसके अलावा, वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील 13 इलाकों में मिस्ट स्प्रेयर लगाने की जानकारी दी. 

हाईराइज सोसाइटी पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली हो, ऐसा उनका सपना है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'शुद्ध हवा सबका अधिकार-प्रदूषण पर जोरदार प्रहार' नामक योजना का भी उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी हाईराइज सोसाइटी पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगी. 

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान 
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पेड़ लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है. इस साल सरकार ने 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यह अभियान माताओं के प्रति सम्मान को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है. 

PUCC जारी करने वाले केंद्रों का होगा 6 माह में ऑडिट 
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जारी करने वाले केंद्रों का हर छह महीने में ऑडिट किया जाएगा. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणपत्रों का सही तरीके से उपयोग हो रहा है. 

सिर्फ BS-6, CNG और EV गाड़ियों की होगी दिल्ली में एंट्री 
ट्रैफिक जाम की समस्या पर काबू पाने के लिए, सरकार 'स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम' शुरू कर रही है. सीएम ने यह भी कहा कि एक नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश करेंगे. 

निर्माण परियोजनाओं का पंजीकरण
रेखा गुप्ता ने बताया कि जिन परियोजनाओं का निर्माण स्थल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है, उन्हें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.