Delhi Budget 2025: कारोबारियों और जनता की उम्मीदें, क्या पूरा होगा 'विकसित दिल्ली' का सपना?

Delhi Budget Session: संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है, बस इसके लिए सही योजनाओं की जरूरत है.

CAIT On Delhi Budget 2025: दिल्ली में 2025 का बजट पेश होने वाला है और इससे पहले ही व्यापारियों, कारोबारियों और आम जनता की उम्मीदें चरम पर हैं. इस बार बजट से सबसे ज्यादा आस दिल्ली के व्यापारिक समुदाय को है, जो चाहता है कि सरकार एक ऐसा बजट लाए जो व्यापार, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाए.

व्यापारियों को क्या उम्मीदें?
दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने साफ कहा है कि इस बजट में व्यापारिक सुविधाओं और बाजार के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए. संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के पास वैश्विक व्यापार केंद्र बनने की पूरी क्षमता है, बस जरूरत है एक सही दिशा में बढ़ने की. उन्होंने सुझाव दिया कि बजट में ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट व्यापार और बाजारों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके साथ ही बेहतर शहरी परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए भी ठोस योजनाएं लाई जानी चाहिए.

दिल्ली को क्या चाहिए?
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा और बाजार व्यवस्था अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रही है. राजधानी के प्रमुख बाजारों में पार्किंग, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा बड़ी समस्याएं हैं. व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार बाजारों के आधुनिकीकरण और व्यापार से जुड़े कानूनों को सरल बनाए, तो दिल्ली में व्यापार की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है.

बीजेपी सरकार पर विपक्ष का हमला
वहीं, विपक्ष ने भी दिल्ली बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना चाहिए. महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता अब तक नहीं दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार अपने वादों को बजट में शामिल करेगी.

'विकसित दिल्ली' की दिशा में सरकार का अगला कदम?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित दिल्ली' विजन के तहत इस बार के बजट को लेकर चर्चा तेज है. माना जा रहा है कि बिजली, पानी, स्वच्छता, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को इस बजट में प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही, ई-वाहन (EV) को बढ़ावा देने, पर्यावरण सुधार और डिजिटल व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है. अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली बजट 2025 जनता और व्यापारियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं.