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Delhi News: दिल्ली में पहली बार होगी वैज्ञानिक तकनीक से बारिश, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का खास प्लान

Delhi Artificial Rain: वायु प्रदूषण को दिल्ली में कम करने के लिए सरकार ने खास प्लान तैयार किया है. अब दिल्ली में वैज्ञानिक तकनीक से बारिश कराई जाएगी. इसका फैसला दिल्ल सरकार मे बुधवार को कैबिनेट मिटिंग में लिया.

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Delhi News: दिल्ली में पहली बार होगी वैज्ञानिक तकनीक से बारिश, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का खास प्लान
Akanchha Singh|Updated: May 08, 2025, 05:23 PM IST
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Delhi News: दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों के साथ-साथ सरकार भी परेशान है. ऐसे में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में  वैज्ञानिक तकनीक से बारिश कराई जाएगी. बुधवार को हुई कैबिनेट मिटिंग में इसपर बड़ा फैसला लिया गया है. यह बैठक रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई. इस बाठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली-NCR में ‘क्लाउड-सीडिंग ट्रायल और मूल्यांकन’ प्रस्ताव के मंजूरी दे दी है. इसके होने से  वायु प्रदूषण और कम बारिश से अच्छे से निपटा जाएगा. 

पूरे प्रोजेक्ट की लागत
बता दें कि इस प्रोजेक्ट को IIT कानपुर के दिशा निर्देश पर चलाया जाएगा. यह प्रोजेक्ट की योजना, एयरक्राफ्ट की तैनाती, केमिकल के छिड़काव, वैज्ञानिक मॉडलिंग और होने वाले  ट्रायल्स की निगरानी करेंगे. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार इसके ट्रायल के लिए IIT कानपुर को फंड जारी करेगी. हर क्लाउड-सीडिंग ट्रायल की कीमत लगभग 55 लाख होगी. 5 ट्रायल्स के लिए अनुमानित खर्च 2.75 करोड़ होगा. साथ ही एक बार में एयरक्राफ्ट की कैलिब्रेशन, केमिकल स्टोरेज और लॉजिस्टिक पर 66 लाख के आस-पास खर्च होगा. ऐसे में अगर पूरे प्रोजेक्ट की लागत  3.21 करोड़ होगी. 

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इस दिन होगा ट्रायल

पहला ट्रायलदिल्ली के बाहरी इलाके में इसी महीने के लास्ट तक होगा. क्लाउड सीडिंग करने की तैयारी करीब 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र  में है. इस चरण में 5 ट्रायल किए जाएंगे. ट्रायल के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि यह क्लाउड-सीडिंग वायु की गुणवत्ता पर तिकना प्रभाव डालता है. इसके लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव पास दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में हुआ. बता दें कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सरकार 13 अहम विभागों और एजेंसियों से NOC लेने होंगे. इसमें जो विभाग शामिल है जैसे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. 

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