Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सभी डीएम, एसडीएम और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में ‘शिकायत पेटियां’ लगाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी. इसके अतिरिक्त, सीएम ने जन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS) को अधिक प्रभावी, सरल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है
वर्तमान सरकार कर रही काम
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर हल करने, एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता की समस्याओं को अनदेखा किया, जबकि वर्तमान सरकार जनता की आवाज को प्राथमिकता देती है और भ्रष्टाचार के प्रति ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति पर कार्य कर रही है.
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सीएम ने कही ये बात
साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी विकसित की जाएं, ताकि हर नागरिक अपनी शिकायत सुगमता से दर्ज कर सके और उसका समाधान पा सके.वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही दिल्ली सीएम ने AAP सरकार के लोक शिकायत निवारण तंत्र को ‘‘विफल'' करार देते हुए कहा कि पहले या तो शिकायतें सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी या उनका सही से समाधान नहीं होता था. वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली की वर्तामान सरकार लोगों की शिकायातों को सुनेगी भी और उसका निवार्ण भी करेगी.