Delhi Diesel Vehicles Ban: दिल्ली के वन क्षेत्रों में डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं. प्रदूषण को कम करने और रोकने की दिशा में बड़ा कदम दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आदेश जारी किया. प्रदूषण को कम करने और रोकने की दिशा में बड़ा कदम दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आदेश जारी किया.
वन क्षेत्रों में डीजल वाहनों पर रोक
मनजिंदर सिंह सिरसा ने वन विभाग के सभी डीजल वाहनों को 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से बदलने का निर्देश दिया है. साथ ही, दिल्ली के संरक्षित वन क्षेत्रों में गैर-जरूरी और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दी गई है.
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिए निर्देश
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के वनों को धुआं और शोर नहीं बल्कि शांत और स्वच्छ गतिशीलता चाहिए. यह कदम प्रदूषण कम करने और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. मंत्री ने वन विभाग को सात दिनों के भीतर वाहनों का विस्तृत अध्ययन कर संक्रमण योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है.
506 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित
दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 506 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और पूरे शहर में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
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डीजल वाहन प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत
बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि डीजल वाहन प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं. इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण-मुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. यह आदेश दिल्ली के वन क्षेत्रों में लागू होगा, जहां प्रदूषण का स्तर उच्च होता है.
दिल्ली में प्रदूषण
दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए, दिल्ली सरकार ने 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का 25% विद्युतीकरण करने और सभी नई बसों में से 50% बैटरी इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसा कि आईईए - अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा उल्लेखित किया गया है.